नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही असे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे. 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारने 2016 मध्ये घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

नोटाबंदीचा (Demonetization) हा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नव्हती, त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर करताना सांगितले आहे. नोटाबंदीनंतर रद्द नोटा चलनात आणण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे (RBI) नाही, अस देखील न्यायालयाने यावेळी नमूद केले आहे.

यासोबतच केंद्र सरकार आरबीआयच्या शिफारशीनंतरच असा निर्णय घेऊ शकते, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. नोटाबंदीच्या उद्देशाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, तो उद्देश पूर्ण झाला की, नाही याने काही फरक पडत नाही.

• नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशभरात खळबळ

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान मोदींनी (PM Modi) अचानक टीव्हीवर येऊन नोटाबंदीचा निर्णय घोषित केला होता. या घोषणेनंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. तेव्हापासून एटीएम आणि बँकांसमोर लोक सकाळपासून रात्रीपर्यंत रांगेत उभे राहून आपल्याकडच्या जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा घेत होते. जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा घेण्याचं सत्र बरेच दिवस चालले. लोकांना अनेक आर्थिक समस्यांचा तोंड द्यावे लागले होते.

यापूर्वी खंडपीठानं केंद्राच्या 2016 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, आरबीआयचे वकील आणि ज्येष्ठ न्यायाधीश पी चिदंबरम, श्याम दिवान यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीदरम्यान निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.