Supreme Court Minor Victim Abortion: सर्वोच्च न्यायालयाने एका 15 वर्षीय बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाताच्या प्रकरणावरुन केंद्र सरकार आणि एम्स रुग्णालयाला चांगलेच धारेवर धरले. 30 आठवड्यांचा गर्भ काढून टाकण्यास परवानगी देणाऱ्या न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाला रद्द करण्याची मागणी एम्सने याचिकेद्वारे केली होती, ज्यावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जेव्हा गर्भधारणा बलात्कारासारख्या गुन्ह्यामुळे होते, तेव्हा गर्भपातासाठी कोणतीही कालमर्यादा नसावी.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला गर्भपाताच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करण्यास सांगितले, जेणेकरुन 20 आठवड्यांच्या कालावधीनंतरही बलात्कार पीडितांना गर्भ संपुष्टात आणता येईल. खंडपीठाने नमूद केले की, कायदा हा काळाशी सुसंगत आणि व्यावहारिक असायला हवा. जर या मुलीला (Girl) गर्भपाताची परवानगी दिली नाही, तर तिला आयुष्यभर मानसिक आघात आणि असह्य वेदना सहन कराव्या लागतील, असेही न्यायालयाने म्हटले. "ती एक लहान मुलगी आहे, जिचे हे वय शिक्षण घेण्याचे आहे, परंतु आपण तिला आई बनवू इच्छितो," अशा शब्दांत न्यायालयाने पीडितेच्या परिस्थितीबद्दल संवेदनशीलताही व्यक्त केली.

सुनावणीदरम्यान एम्सच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी गर्भपातास विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते, आता 30 आठवडे पूर्ण झाले असून बाळ जिवंत जन्माला येऊ शकते, परंतु त्यात गंभीर व्यंग असू शकते. तसेच, या प्रक्रियेमुळे अल्पवयीन मातेला आयुष्यभर आरोग्याच्या (Health) समस्या भेडसावू शकतात आणि ती भविष्यात आई बनू शकणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, न्यायालयाने एम्सला आदेश दिले की त्यांनी पीडितेच्या पालकांना योग्य समुपदेशन करावे, मात्र अंतिम निर्णय हा पीडित मुलीचा आणि तिच्या पालकांचाच असेल.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, पीडितेने सोसलेला अपमान आणि वेदना यांची कल्पना करणे कठीण आहे. यापूर्वी 24 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने या मुलीला 30 आठवड्यांचा गर्भ काढण्यास परवानगी दिली होती, ज्यावर आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने पीडितेच्या बाजूने खंबीर भूमिका घेतली.