नवी दिल्ली: ‘‘कायद्याने प्रत्येकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला असून पोलिसांकडून अशा आंदोलनांवर होणाऱ्या कारवाईचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही,’’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदविले.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्ल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने आजच्या सुनावणीदरम्यान यंत्रणेवर ताशेरे ओढले. ‘‘पोलिस कर्मचाऱ्यांसह प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्य महत्त्वाचे आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार नाकारता येणार नाही. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांकडून होणाऱ्या कारवाईचे समर्थन करता येत नाही,’’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले. ‘अशा आंदोलनांदरम्यान स्वयंशिस्त पाळली जावी,’ असे ते म्हणाले.

‘‘केवळ आंदोलन आहे म्हणून लाठीमार व्हायला हवाच असे नाही. लोकशाही प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली स्वयंशिस्त गरजेची आहे,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. देशभरात शांततापूर्ण आंदोलनांना परवानगी मिळावी यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी दाखल याचिकांवर न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे.

दिल्लीतील जंतरमंतर आणि बिहारमध्ये आंदोलकांवर झालेल्या पोलिस बळाच्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने विधिज्ञ फौजिया शकील यांनी युक्तिवाद केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. कोर्टाने या विषयावरील सर्व याचिकांवर (ता.२८) सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. बिहार बंददरम्यान सिवानमध्ये सुरक्षा दलांनी ‘एके-४७’ या स्वयंचलित बंदुकीचा वापर केला होता.

हा मुद्दाही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंह यांनी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा मुद्दा उपस्थित करत देशव्यापी नियमांची गरज व्यक्त केली. अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडले नाही; तसेच त्यांच्यावरील खोटे गुन्हे मागे घेण्यात आले नाहीत, तर पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा कॉक्रोच जनता पक्षाने (सीजेपी) केंद्र सरकारला दिला. सरकारने आश्वासनाची  पूर्तता केलेली नाही. बिहार आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांना अटक करत खोट्या गुन्ह्यात फसवण्यात आले असल्याचा आरोप ‘सीजेपी’चे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.

यावेळी आशुतोष रांका आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल उपस्थित होते.‘सीजेपी’ने एक पोर्टल सुरू केले असून, त्यावर विद्यार्थी आपल्या व्यथा मांडू शकतात. ते प्रकरणाची माहिती व व्हिडिओही शेअर करू शकतात, असे सांगत दास यांनी सांिगतले. तसेच, सरकार आश्वासनापासून मागे हटत असेल, तर तो युवकांसोबतचा विश्वासघात ठरेल, असेही म्हटले आहे.

पहिल्याच दिवशी सुनावणी लांबणीवर

पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांची लवकर खटले निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली असली, तरी दिल्लीमध्ये स्थापण्यात आलेल्या न्यायालयात सरकारी वकील हजर नसल्यामुळे पहिल्याच दिवशी सुनावणी तीन ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर पडली.  पेपरफुटी प्रकरणातील विकास आणि दिनेश बिवाल नावाच्या आरोपींच्या जामीन अर्जावर सोमवारी विशेष न्यायाधीश अनू ग्रोवर यांच्या न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, सीबीआयचा वकील उपस्थित नव्हता.

शहांच्या माफीसाठी गोंधळ

संसदेत दुसऱ्या आठवड्याचीही सुरुवात गोंधळाने झाली असून, आजही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार घोषणायुद्ध रंगले. याच गदारोळात लोकसभेमध्ये परीक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा सुचविणारे दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. धर्मेंद्र प्रधान यांचा शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा झाल्यानंतर आता विरोधकांनी विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावरील लाठीमारावरून गृहमंत्री अमित शहा यांच्या माफीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आज कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही.