पंचायतींच्या कारभारात पारदर्शकता येणार; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल! बैठकीचा अजेंडा आणि फाईल्स पाहण्याचा सदस्यांना अधिकार

पणजी: पंचायतीच्या बैठकीचा अजेंडा आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, सरकारी योजनांची माहिती तसेच पत्रव्यवहार पाहण्याचा अधिकार पंचायत सदस्यांना बैठकीच्या ७ दिवस आधी असेल, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत.

माजोर्डा पंचायतीच्या निर्वाचित प्रतिनिधी शार्लेट फर्नांडिस यांनी उच्च न्यायालयात आपण पंच असूनही आपल्याला कागदपत्रे पाहू दिली जात नाहीत, असा दावा करून ही याचिका दाखल केली होती. हा आदेश सर्व पंचायतींना लागू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून हे सर्व सचिवांना कळावे, यासाठी या आदेशाची प्रत पंचायत संचालनालयाला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

पंचायतीच्या बैठकीत ज्या विषयांवर चर्चा होणार असते, त्यासंबंधीची मूळ कागदपत्रे किंवा फाईल्स पाहण्यापासून त्यांना रोखले जात असल्याची तक्रार त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. या वैयक्तिक तक्रारीची दखल घेत असतानाच, न्यायालयाने हा विषय केवळ एका पंचायत सदस्यापुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण गोव्यातील पंचायतींसाठी लागू केला आहे.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना स्पष्ट केले की, हा निर्णय केवळ याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर आधारित नसून, लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यापूर्वी त्यासंबंधित माहिती अभ्यासण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे. बैठकीच्या अजेंड्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, पत्रव्यवहार व योजनांची माहिती पंचांना बैठकीच्या ७ दिवस आधी द्यावी लागेल. कागदपत्रे पाहण्यासाठी सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत मुभा द्यावी. तसेच हा आदेश केवळ माजोर्डापुरता मर्यादित नसून, गोव्यातील सर्व पंचायतींना लागू असेल.

काय होणार परिणाम?

या निर्णयामुळे आता पंचायत सचिवांना किंवा सरपंचांना मनमानी पद्धतीने कारभार करता येणार नाही. पंचायत सदस्यांना फाईल्स पाहण्यापासून रोखल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल.