Supreme Court: "दुसऱ्या महिलेसोबत हॉटेलमध्ये काय करत होता?" बायकोनं जाब विचारताच नवरा थेट सुप्रीम कोर्टात; नेमकं प्रकरण काय?

Supreme Court Verdict: सर्वोच्च न्यायालयाने पती-पत्नीचे नाते, विवाहेत्तर संबंध आणि प्रायव्हसीचा अधिकार यावर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. आपल्या पतीने दुसऱ्या महिलेसोबत हॉटेलमध्ये राहिल्याबद्दल पत्नीने जाब विचारला असता पतीने प्रायव्हसीच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. मात्र, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत स्पष्ट केले की, देशातील नागरिकांना संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्रायव्हसीचा अधिकार मिळाला असला तरी या अधिकाराचा गैरवापर केला जाऊ शकत नाही.

आपल्या जीवनसाथीपासून मोबाईल कॉल रेकॉर्ड आणि हॉटेलमधील वास्तव्याची माहिती लपवण्यासाठी या मूलभूत अधिकाराचा आधार घेता येणार नाही, विशेषतः जेव्हा हे प्रकरण जोडीदाराचा व्यभिचार सिद्ध करण्याशी संबंधित असेल. न्यायालयाने त्या पतीची याचिका फेटाळून लावली, ज्याने न्यायालयात अशी माहिती सार्वजनिक करणे हा आपल्या मूलभूत अधिकाराचा भंग असल्याचा दावा केला होता.

न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा तो आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये प्रायव्हसीचा अधिकार असीमित किंवा पूर्ण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. सार्वजनिक आणि न्यायाच्या हितार्थ या अधिकारावर योग्य ते निर्बंध लादले जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका जुन्या घटनापीठाच्या आदेशाचा हवाला दिला होता, ज्यानुसार विवाहेत्तर संमतीने ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने फॅमिली न्यायालयाचा (Family Court) तो निर्णय योग्य ठरवला होता, ज्यामध्ये पतीच्या हॉटेल बुकिंगचे डिटेल्स आणि कॉल डिटेल्स न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. प्रायव्हसीचा अधिकार योग्य निर्बंधांच्या अधीन आहे, विशेषतः जनहितासाठी हे आवश्यक आहे. हिंदू विवाह कायदा व्यभिचाराला घटस्फोटाचा वैध आधार मानतो. त्यामुळे, एखादा विवाहित पुरुष पत्नीच्या पाठीमागे दुसऱ्या महिलेशी संबंध ठेवत असेल, तर प्रायव्हसीच्या नावाखाली न्यायालय अशा व्यक्तीला मदत करु शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

हे संपूर्ण कायदेशीर प्रकरण 1998 मध्ये विवाहबंधनात अडकलेल्या एका जोडप्याशी संबंधित आहे, ज्यांना 2000 मध्ये एक मुलगी झाली. काही काळानंतर पत्नीला समजले की तिच्या पतीचे दुसऱ्या महिलेशी विवाहेत्तर संबंध असून तो तिच्यासोबत जयपूरच्या एका हॉटेलमध्ये राहिला होता. हा धोका समोर आल्यानंतर पत्नीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेतली आणि आरोप सिद्ध करण्यासाठी पतीचे कॉल रेकॉर्ड व हॉटेल डिटेल्स मागवण्याची विनंती केली. पतीने याला प्रायव्हसीच्या अधिकाराचे हनन म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता कौटुंबिक विवादांमध्ये व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी डिजिटल आणि कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला.