पणजी: राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत २७२ खटले गेल्या तीस, तर ७९६ खटले वीस वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेतील लेखी प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे.
मंत्री मेघवाल यांनी उत्तरातून सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत सद्यस्थितीत ६३,५६० खटले प्रलंबित आहेत. त्यात २७२ खटले तीस वर्षांपासून, ७९६ खटले वीस वर्षांपासून, ४,५२७ खटले दहा वर्षांपासून, १६,६६६ खटले पाच वर्षांपासून, तर ४४,७६८ खटले वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत.
संपूर्ण देशाचा विचार केल्यास कनिष्ठ न्यायालयांत सर्वाधिक १,१९,४६,३९७ खटले उत्तर प्रदेशात प्रलंबित आहेत. त्यानंतर या यादीत महाराष्ट्र (६१,८०,१९२), पश्चिम बंगाल (४१,०४,६४१), बिहार (३७,६२,८१३) आणि पंजाब (२७,४५,२९९) या राज्यांचा क्रमांक लागत असल्याचे आकडेवारीतून दिसते.
दरम्यान, गोवा खंडपीठ ज्या मुंबई उच्च न्यायालयाअंतर्गत येते, तेथे एकूण ६,५७,८१३ खटले अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यात ३,९०१ खटले तीस वर्षांहून अधिक, ५५,२५५ खटले वीस वर्षांहून अधिक, १,८५,२६१ खटले दहा वर्षांहून अधिक, ३,१९,४७८ खटले पाच वर्षांहून अधिक, तर ५,३०,०९४ घटले वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याचेही मंत्री मेघवाल यांनी नमूद केले आहे.
खटल्यांची संख्या कमी करणार
खटल्यांचा निपटारा करणे हे न्यायव्यवस्थेच्या विशेष अधिकारक्षेत्रातील काम आहे. न्यायालयांमध्ये खटले प्रलंबित राहण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत असतात. त्यात प्रामुख्याने वस्तुस्थितीची गुंतागुंत, पुराव्यांचे स्वरूप आणि संबंधित घटकांचे सहकार्य यांचा समावेश होतो. तरीही, केंद्र सरकार खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना व उपक्रम हाती घेतले आहेत’’, असेही मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
