Muhammad Zubair, Co-Founder Of Alt News: ऑल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मुहम्मद जुबेर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मुहम्मद जुबेर यांना सर्व प्रकरणांमध्ये अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, 'त्यांना अनंत काळ कोठडीत ठेवणे योग्य नाही.'

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'याचिकाकर्ता वेबसाइट ऑल्ट न्यूजशी संबंधित आहे. फेब्रुवारी 2017 मध्ये याची सुरुवात झाली. 20 जून 2022 रोजी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलमध्ये जुबेर यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. त्यात आयपीसीची कलमेही होती. नंतर FCRA देखील जोडले गेले. 22 जून रोजी जुबेर यांना अटक करण्यात आली होती.'

विशेष म्हणजे, पोलिसांनी जुबेर यांची 1 दिवसाची कोठडी मागितली होती. नंतर त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. 30 जून रोजी त्यांच्या बंगळुरु येथील घराची झडती घेण्यात आली. नंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर त्यांना 15 जुलै रोजी नियमित जामीन मिळाला. दिल्ली पोलिसांनी तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, 'तपास त्यांच्या ट्विटशी संबंधित आहे. त्यात 7 ट्विटचा उल्लेख आहे.'

ते पुढे म्हणाले की, 'FCRA कलम 35 वरुन दिल्ली पोलिसांच्या तपासाची व्याप्ती वाढली आहे. या एफआयआरशिवाय यूपीमध्येही अनेक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. एक एफआयआर जून 2021 मध्ये गाझियाबादमधील लोनी पोलीस ठाण्यात आहे, याशिवाय 2021 मध्ये मुझफ्फरनगरमध्ये देखील एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. 2021 मध्येच लखीमपूरच्या मोहम्मदी पोलीस ठाण्यात एफआयआर आहे. 2022 मध्ये सीतापूर, हाथरस येथेही एफआयआर आहे. मात्र एका प्रकरणात जुबेर यांना जामीन मिळाला.'

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, 'सीतापूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 8 जुलै रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला. आता आमच्यासमोर असलेल्या याचिकेत यूपीच्या 6 एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.'

दुसरीकडे, न्यायालयाने असेही सांगितले की, 'यूपीच्या वकिलाने याचिकाकर्त्या पत्रकार नसल्याचे सांगितले. त्याने सर्व ट्विट धार्मीक द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने केले आहेत. पोलिसांकडून कोणतीही कायदेशीर चूक होऊ नये म्हणून यूपी सरकारने एक एसआयटी देखील स्थापन केली आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि दिल्ली कोर्टातून वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये जामीन मिळूनही याचिकाकर्ता अजूनही अनेक प्रकरणात अडकलेला आहे. आम्ही याचिकाकर्त्याला इतर सर्व प्रकरणांमध्ये अंतरिम जामीन मंजूर करत आहोत. यूपीमध्ये नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर दिल्ली पोलिसांच्या (Delhi Police) स्पेशल सेलकडे हस्तांतरित केल्या जात आहेत, कारण दिल्लीत नोंदवलेली तक्रार आणि यूपीमध्ये नोंदवलेले तक्रार सारखीच आहे.'

ते पुढे म्हणाले की, 'यूपी पोलिसांनी (Police) स्थापन केलेली एसआयटी रद्द केली जात आहे. याचिकाकर्त्याची इच्छा असल्यास तो आता दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करु शकतो.'