नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससाठी काम करणारी राजकीय सल्लागार संस्था आय-पॅकवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) घातलेल्या धाडीच्या कारवाईत अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप गंभीर असल्याचे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य पोलिस यंत्रणेला नोटीस बजावली. पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यासंबंधात न्यायालयाने स्थगिती देत मुख्यमंत्री बनर्जी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला दुहेरी झटका दिला.

गेल्या आठवड्यात आय-पॅकच्या कार्यालयावर घातलेल्या धाडींमध्ये अडथळा आणल्याचा तसेच पुरावे हिसकावून घेतल्याचा ‘ईडी’ने आपल्या याचिकेत आरोप केला असून या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ‘ईडी’च्या धाडीदरम्यानच्या सीसीटीव्ही फुटेजसह संबंधित सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे व पुरावे जतन ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.के.मिश्रा आणि न्या.विपुल एम.पांचोली यांच्या खंडपीठाने दिले. 

आरोप गंभीर

‘‘या याचिकेतून काही व्यापक आणि मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ‘ईडी’चे आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे न मिळाल्यास देशात अराजकतेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. दोषींना राज्याच्या कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या आड लपून संरक्षण मिळू नये यासाठी या प्रकरणाची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही केंद्रीय तपास संस्थेला एखाद्या राजकीय पक्षाच्या निवडणूकविषयक कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. पण केंद्रीय संस्था एखाद्या गंभीर गुन्ह्याची प्रामाणिकपणे चौकशी करत असेल, तर केवळ पक्षाच्या राजकीय कार्याचा आधार घेऊन त्या संस्थेला कायदेशीर कर्तव्ये बजावण्यापासून रोखता येईल का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो,’’ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

सुनावणीदरम्यान, १४ जानेवारी रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाबाहेर निर्माण झालेल्या गोंधळावरही सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या गोंधळामुळे उच्च न्यायालयाला सुनावणी तहकूब करावी लागली होती. आम्ही त्यामुळे अतिशय अस्वस्थ आहोत. आज हा प्रकार एका उच्च न्यायालयात घडला, उद्या कदाचित दुसऱ्या उच्च न्यायालयातही असे घडू शकते, असे न्या. मिश्रा म्हणाले.  या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करा

घटनात्मक यंत्रणांकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईदरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी थेट संबंधित ठिकाणी पोहोचण्याच्या एका धक्कादायक पद्धतीचा अवलंब करीत असल्याचे दिसून येते, असे ईडीचे म्हणणे आहे.

ईडीच्या धाडींमध्ये हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपांखाली राज्याचे पोलिस महासंचालक राजीव कुमार, कोलकता पोलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा आणि दक्षिण कोलकत्याचे पोलिस उपायुक्त प्रियव्रत रॉय यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यासाठी कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय तसेच पश्चिम बंगाल सरकारला निर्देश देण्याची मागणी ‘ईडी’ने याचिकेत केली आहे. 

पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडीविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या कार्यवाहीस पूर्ण स्थगिती न देता कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये असे आदेश देण्याची राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केलेली विनंती न्यायालयाने फेटाळली.