Supreme Court: ऑल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मुहम्मद जुबेर यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. सीतापूर प्रकरणात जुबेरला दिलेला अंतरिम जामीन पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार आहे. सीतापूर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन वाढवला आहे.

दरम्यान, उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) पोलिस चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करणार असून पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबरला होणार आहे. हा दिलासा फक्त सीतापूरच्या खटल्यात आहे, बाकीचे कामकाज लोअर कोर्टात आहे. त्यामुळे लखीमपूर आणि दिल्लीच्या (Delhi) प्रकरणात काही फरक पडणार नाही.

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज ऑल्ट न्यूजचे सह-संस्थापक मुहम्मद जुबेर यांच्या जामीन याचिकेवर उत्तर प्रदेशातील सीतापूरमध्ये दाखल केलेली एफआयआर रद्द करुन सुनावणी सुरु केली. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याआधी, उत्तर प्रदेशातील सीतापूर येथील धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.

दुसरीकडे, जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, दिलासा या अटी आणि शर्तींच्या अधीन आहे की, ते दिल्ली न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाणार नाहीत. (जिथे ते दुसर्‍या एफआयआरच्या संदर्भात आवश्यक आहे). tweets करणार नाही. शुक्रवारी संध्याकाळी जुबेर यांना सीतापूर न्यायालयात हजर करण्यात आले, तेथून न्यायालयाच्या आदेशानंतर झुबेर यांची दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "आम्ही हे स्पष्ट करत आहोत की, हा अंतरिम जामीन सीतापूर (उत्तर प्रदेश) च्या 1 जून 2022 च्या एफआयआरशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्याविरुद्धच्या इतर कोणत्याही एफआयआरशी संबंधित नाही.''

शिवाय, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिल्याने झुबेर यांनी दाखल केलेल्या एसएलपीवर न्यायालय विचार करत होते. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 295-ए (धर्माचा अपमान करुन धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूने जाणूनबुजून आणि दुर्भावनापूर्ण कृत्ये) आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या कलम 67 (इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. (कायदा 2000). अश्लील साहित्य प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे). दुसरीकडे मात्र, झुबेर अटकेत असून दिल्ली आणि लखीमपूर येथील इतर एफआयआरचाही सामना करत आहे. मागील सुनावणीत, यूपी सरकारने त्यांचे वर्णन सराईत गुन्हेगार म्हणून केले होते, जो देशाला अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने नियमितपणे असे ट्विट पोस्ट करणाऱ्या सिंडिकेटचा भाग आहे.