Adani Group News: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणावर प्रसारमाध्यमांना वार्तांकन करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही माध्यमांना कोणतेही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणार नाही.

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणावर न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत मीडियाला वार्तांकन करण्यापासून रोखण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.

हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या फसवणुकीच्या आरोपांमुळे उद्भवलेल्या अदानी समूहाच्या समभागांवरील जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी रोजी आदेश राखून ठेवला होता.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाचा उल्लेख करणाऱ्या अधिवक्ता एम. एल. शर्मा यांची याचिका फेटाळून लावली. ते म्हणाले, “आम्ही माध्यमांना कोणताही मनाई आदेश जारी करणार नाही.” या खंडपीठात न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांचाही समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका याचिकाकर्त्याची सूचना आणि फोर्ब्सने जनहित याचिकांच्या बॅचमध्ये प्रकाशित केलेला अहवाल नोंदवण्यास नकार दिला होता.

शेअर बाजारासाठी नियामक उपायांना बळकटी देण्यासाठी तज्ज्ञांच्या प्रस्तावित पॅनेलवर केंद्राने दिलेली सूचना सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारण्यास न्यायालयाने 17 फेब्रुवारीला नकार दिला होता. आम्हाला संपूर्ण पारदर्शकता ठेवायची असल्याने तुमच्या सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेली सूचना आम्ही स्वीकारणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी म्हटले होते की, भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे बाजारातील अस्थिरतेपासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे आणि केंद्राला माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील डोमेन तज्ज्ञांसह नियामक यंत्रणा मजबूत करण्यास सांगितले. चे पॅनेल सेट करण्याचा विचार करा

वकील एम. एल. शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी या मुद्द्यावर आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. हिंडनबर्ग रिसर्चने अदानी समुहावर फसवे व्यवहार आणि शेअरच्या किमतीत फेरफार असे आरोप केले आहेत. अदानी समूहाने हे आरोप खोटे असल्याचे फेटाळून लावले आहेत.