Shivraj Singh Chauhan On Secularism: संविधानात 1976 मध्ये 42व्या घटनादुरुस्तीने 'समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता' या शब्दांचा समावेश करण्यात आला. हे दोन्ही शब्द मूळ संविधानाचा भाग नव्हते. सध्या या दोन्ही शब्दांवरुनच पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. आणीबाणीच्या 50वर्षांनिमित्त दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात संविधानाच्या (Constitution) पुनरावलोकनाबाबत संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसाबळे यांनी केलेल्या विधानावरुन ताजा वाद निर्माण झाला आहे.

राष्ट्रीय जनता दल आणि भाजप आमनेसामने

दरम्यान, 2015 मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादावर वक्तव्य केले होते. त्यानंतर बराच वादंग माजला होता. मात्र आता राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा निवडणुकीत ताज्या वादाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतीय जनता पक्षाने संविधान धोक्यात आणल्याचा घणाघातही त्यांनी यावेळी केला. दुसरीकडे, होसबाळे यांच्यासारखेच वक्तव्य करुन केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही नव्या वादात उडी घेतली आहे.

'समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता संविधानाचा भाग नव्हते'

वाराणसी दौऱ्यादरम्यान कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, भारतात समाजवादाची गरज नाही. ते पुढे म्हणाले की, 'धर्मनिरपेक्षता ही आपल्या संस्कृतीचा मूळ गाभा नाही.' त्यांचे हे वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसाबळे यांच्यानंतर आले. आणीबाणीच्या 50 वर्षांनिमित्त नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात बोलताना होसाबळे म्हणाले की, 'बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत हे शब्द कधीच नव्हते. मूलभूत अधिकार निलंबित असताना संसद काम करत नव्हती, न्यायव्यवस्था लंगडी झाली होती तेव्हा आणीबाणीच्या (Emergency) काळात हे शब्द संविधानात जोडले गेले.'

भारतात समाजवादाची गरज नाही

वाराणसी येथील एका कार्यक्रमात बोलताना चौहान पुढे म्हणाले की, “भारतात समाजवादाची गरज नाही... धर्मनिरपेक्षता ही आपल्या संस्कृतीचा मूळ भाग नाही आणि म्हणूनच त्याचा आता पुनर्विचार करायला हवा.” पुढे, संविधानाच्या प्रस्तावनेतील “समाजवाद” आणि “धर्मनिरपेक्ष” या शब्दांची समीक्षा करण्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आवाहनाला केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा दर्शवला. सिंह म्हणाले की, तार्किक विचार करणारा कोणताही नागरिक या आवाहानाचे समर्थन करेल. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या मूळ संविधानाचा भाग नव्हते.

देशाला कोणताही धोका नव्हता

आणीबाणीच्या दिवसांची आठवण करुन देताना चौहान म्हणाले की, 'तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांची सत्ता वाचवण्यासाठी देशात आणीबाणी लागू केली होती. बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षेलाही कोणताही धोका नव्हता. केवळ पंतप्रधान इंदिरा गांधीच्या खुर्चीला धोका होता, म्हणून 25 जून 1975 च्या रात्री मंत्रिमंडळाची बैठक न घेता देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली.'

दुसरीकडे, संविधानाच्या प्रस्तावनेतून 'समाजवाद' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द काढून टाकण्याची सूचना केल्याबद्दल समाजवादी पक्षाचे (सपा) ज्येष्ठ नेते राजेंद्र चौधरी यांनी भाजप आणि आरएसएसवर सडकून टीका केली.