Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी विरोधी पक्षांना मोठा दणका दिला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत 14 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 14 विरोधी पक्षांची याचिका फेटाळत याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, विरोधी पक्षांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) यांच्याकडून नोंदवलेल्या खटल्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.

2014 मध्ये पंतप्रधान मोदी सत्तेत आल्यापासून, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर केंद्रीय यंत्रणांकडून मनमानी पद्धतीने खटले दाखल केले जात आहेत.

दुसरीकडे, आकडेवारीचा हवाला देत सिंघवी म्हणाले की, 'ईडीने मागील दशकाच्या तुलनेत गेल्या सात वर्षांत 6 पट अधिक प्रकरणे नोंदवली आहेत. परंतु या प्रकरणांमध्ये दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ 23 टक्के आहे.'

ईडी आणि सीबीआयमधील (CBI) 95 टक्के प्रकरणे देशभरातील विरोधी नेत्यांविरुद्ध आहेत आणि हे राजकीय सूडबुद्धीचे आणि पक्षपाताचे स्पष्ट लक्षण असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

मात्र, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी याचिकेच्या वैधतेवर आणि व्यवहार्यतेवर शंका व्यक्त केली. त्यांनी सिंघवी यांना विचारले की, तुम्ही विरोधी पक्षांना तपास आणि खटल्यापासून मुक्ततेची मागणी करत आहात का? त्यांना नागरिक म्हणून काही विशेष अधिकार आहेत का?

यावर, सिंघवी यांनी स्पष्ट केले की, सरकार (Government) आपल्या एजन्सीचा दुरुपयोग केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा आवाज दडपण्यासाठी करत आहे. हे लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यासाठी हानिकारक आहे.

मात्र, सरन्यायाधीश सिंघवी यांच्या युक्तिवादांशी सहमत दिसले नाही. ते म्हणाले की, ही याचिका राजकारण्यांसाठीची याचिका आहे. सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, याचिकेत भ्रष्टाचार किंवा गुन्हेगारीमुळे प्रभावित होऊ शकणार्‍या इतर नागरिकांचे हक्क आणि हित विचारात घेतलेले नाही.