Supreme Court ने फटकारल्यानंतर पाच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला केंद्राचा हिरवा कंदील

Supreme Court 5 New Judges: सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्र सरकारने शनिवारी पाच नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्विट करुन ही माहिती दिली. हे पाचही न्यायाधीश वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांचे आहेत, ज्यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली आहे.

तत्पूर्वी, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्तीतील दिरंगाईबद्दल केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ज्या पाच न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाणार आहे, त्यांची नावे- राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पीव्ही संजय कुमार, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमानुल्ला आणि न्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मनोज मिश्रा आहेत.

तसेच, केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्विट केले की, "राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार, भारताच्या माननीय राष्ट्रपतींनी मुख्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. मी त्यांना शुभेच्छा देतो.” किरेन रिजिजू यांनी आपल्या ट्विटमध्ये पाच न्यायाधीशांच्या नावांची माहितीही दिली आहे.

दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कॉलेजियमने केलेली शिफारस लवकरच मंजूर केली जाईल, असे आश्वासन केंद्राने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते. अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी न्यायमूर्ती एस. च्या. कौल आणि न्यायमूर्ती ए. एस. ओका यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, या पाच नावांच्या नियुक्तीसाठी सरकारकडून आदेश जारी केला जाऊ शकतो.

त्याचबरोबर केंद्राकडून होत असलेल्या विलंबावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, ‘ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.’ या दिरंगाईचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.

सर्वोच्च न्यायालयात आता किती मंजूर पदे आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह (CGI) 34 न्यायाधीशांची मंजूर संख्या आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 27 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये (High Court) न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी देण्यात केंद्राच्या कथित विलंबाबाबत खंडपीठात सुनावणी सुरु होती.

वेंकटरामानी यांनी खंडपीठाला आश्वासन दिले की, 'नावांच्या नियुक्तीचे वॉरंट लवकरच सरकारकडून जारी केले जाईल.' पुढील प्रश्न कधी, असा सवाल खंडपीठाने केला. त्यावर वेंकटरामानी म्हणाले की, मी निश्चित तारखेबद्दल बोलत नाही. त्यावर खंडपीठाने विचारले की, दोन दिवस, तीन दिवस की चार दिवस वॉरंट कधी काढणार?