दुशान्बे (Dushanbe) येथे आयोजित एससीओ परिषदेदरम्यान (SCO Summit), पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Prime Minister Narendra Modi) अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) नवीन तालिबान सरकारबाबत (Taliban Government) प्रथमच भारताची भूमिका उघडपणे स्पष्ट केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात तालिबानच्या नव्या सरकार बाबत अनेक गोष्टी स्पष्ट करताना आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विचारपूर्वक आणि एकत्रितपणे नवीन प्रणालीच्या मान्यताबाबत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत देखील मांडले आहे. (SCO Summit: Prime Minister Narendra Modi clear stands on Taliban Government)

पंतप्रधान म्हणाले की, जर अफगाणिस्तानात अस्थिरता आणि कट्टरतावाद कायम राहिला तर तो जगभरातील दहशतवादी विचारसरणींना प्रोत्साहन देईल. एवढेच नाही तर पंतप्रधान मोदींनी असेही म्हटले की, इतर अतिरेकी गटांना हिंसेच्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. आपण सर्वांनी मिळून हे निश्चित केले पाहिजे की अफगाणिस्तानची जमीन कोणत्याही देशात दहशतवाद पसरवण्यासाठी वापरली जाणार नाही.

आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अफगाणिस्तानचे नवीन सरकार सर्वसमावेशक नाही. अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता बदल वाटाघाटीशिवाय झाला आहे आणि नवीन तालिबान सरकारच्या स्वीकारार्हतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. महिला आणि अल्पसंख्याकांसह अफगाणिस्तानच्या सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे आहे, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हेही बैठकीत उपस्थित होते, तर अफगाणिस्तानबाबत एससीओ बैठकीत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

पंतप्रधानांचा पाकिस्तानवर निशाणा

पाकिस्तानवर निशाणा साधत पंतप्रधान मोदींनी असेही म्हटले की, SCO च्या सदस्य देशांनी या विषयावर कडक आणि सामान्य नियम विकसित केले पाहिजेत आणि हा नियम दहशतवादाच्या विरोधात शून्य सहनशीलतेच्या तत्त्वावर आधारित असावा. सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी यामध्ये आचारसंहिता असली पाहिजे असे स्पष्ट मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले आहे.