Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti 2025: दरवर्षी 31 ऑक्टोबर हा दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती 'राष्ट्रीय एकता दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. या महान नेत्याच्या योगदानाचा आणि देशाच्या एकात्मतेतील त्यांच्या भूमिकेचा गौरव यानिमित्ताने केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर, आज आपण या लेखाच्या माध्यमातून काश्मीरच्या विलीनीकरणाबाबत सरदार पटेलांचे सुरुवातीचे काय विचार होते याविषयी जाणून घेणार आहोत.

2018 मध्ये, काँग्रेस नेते सैफुद्दीन सोज यांच्या 'काश्मीर: ग्लिम्प्स ऑफ हिस्ट्री अँड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल' या पुस्तकात एक धक्कादायक दावा करण्यात आला, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. सोज यांच्या म्हणण्यानुसार, जर पाकिस्तान हैदराबाद भारताला देण्यास तयार असेल, तर सरदार पटेल यांना काश्मीर पाकिस्तानला (Pakistan) देण्यास कोणतीही अडचण नव्हती.

सोज यांनी आपल्या पुस्तकात याचा उल्लेख केला आहे की, लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पाकिस्तानच्या 'काश्मीर ऑपरेशन'चे प्रमुख सरदार हयात खान यांना पटेल यांचा हा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी 'काश्मीरच्या दगडांसाठी पंजाबपेक्षा मोठे असलेले हैदराबाद सोडण्यास मी वेडा नाही' असे म्हणत हा प्रस्ताव फेटाळला होता.

सरदार पटेल सुरुवातीच्या काळात काश्मीर पाकिस्तानला देण्यास राजी होते, या दाव्याला काही ऐतिहासिक संदर्भ आणि तज्ज्ञांचाही पाठिंबा मिळतो. भारताचे माजी गृह सचिव आणि सरदार पटेल यांचे निकटवर्तीय व्ही. पी. मेनन यांनी त्यांच्या 'इंटिग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट' या पुस्तकात लिहिले आहे की, सुरुवातीला सरदार काश्मीर पाकिस्तानला देण्यास राजी होते. याचबरोबर, इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनीही सोज यांच्या दाव्याला सहमती दर्शवली आहे.

राजमोहन गांधी यांनी त्यांच्या 'पटेल: अ लाईफ' या चरित्रग्रंथात लिहिले आहे की, 13 सप्टेंबर 1947 पर्यंत सरदार पटेल यांचे काश्मीरबाबतचे मत वेगळे होते. त्यांनी संरक्षण मंत्री बलदेव सिंह यांना पत्र लिहून काश्मीरने दुसऱ्या राष्ट्राचे शासन स्वीकारल्यास आपल्याला कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. याचा अर्थ, सुरुवातीला भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने काश्मीर पाकिस्तानला मिळाले तरी चालेल, अशी त्यांची भूमिका असावी. कारण काश्मीर हे सीमावर्ती राज्य होते आणि तेथे मुस्लिम लोकसंख्या अधिक होती.

मात्र, सरदार पटेल यांच्या भूमिकेत मोठा बदल तेव्हा झाला, जेव्हा पाकिस्तानने जूनागढच्या नवाबाचे विलीनीकरण स्वीकारले. याच दरम्यान, 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी नेहरुंच्या घरी झालेल्या एका बैठकीत, जेव्हा काश्मीरचे दीवान मेहर चंद महाजन यांनी भारताने मदत न केल्यास जिन्नांकडे मदतीसाठी जाण्याची धमकी दिली, तेव्हा संतापलेल्या नेहरुंनी त्यांना निघून जाण्यास सांगितले. याचवेळी सरदार पटेलांनी महाजन यांना थांबवले आणि ठामपणे सांगितले, "महाजन, तुम्ही पाकिस्तानला जात नाही आहात." यानंतर सरदार पटेलांनी ठाम भूमिका घेत काश्मीर भारतासोबतच राहील हे स्पष्ट केले.

गुजराती लेखिका उर्विश कोठारी यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला काश्मीरच्या भौगोलिक स्थिती आणि बहुसंख्य मुस्लिम लोकसंख्येमुळे पटेल फारसे आग्रही नव्हते. मात्र, पंडित नेहरु हे कश्मिरी असल्याने त्यांचा काश्मीर भारताला मिळावा यासाठी विशेष आग्रह होता. जूनागढचा वाद सुरु झाल्यानंतर आणि पाकिस्तानच्या भूमिकेमुळे सरदार पटेल यांनी काश्मीरच्या प्रश्नात पूर्ण ताकदीने लक्ष घातले आणि त्यानंतर काश्मीर भारताचा (India) अविभाज्य भाग राहील, यावर ते ठाम राहिले.