नवी दिल्ली: भारतीय राजकारणात अलीकडच्या काळात पुराव्याशिवाय आरोप करण्याची एक चिंताजनक प्रवृत्ती वाढताना दिसत आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी नुकतीच माजी राजनैतिक अधिकारी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी यांच्याविरोधातील अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात बिनशर्त सार्वजनिक माफी मागितल्याने, या प्रवृत्तीवर पुन्हा एकदा प्रकाशझोत पडली आहे. २०२१ पासून सुरू असलेल्या या खटल्यात, गोखले यांनी पुरी यांनी जिनीव्हा येथे खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर समाजमाध्यमांवर (X) संशय व्यक्त केला होता. मात्र, हे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे नंतर सिद्ध झाले.

कोर्टाच्या आदेशामुळे गोखलेंची माफी आणि दंड

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गोखले यांना माफी मागण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. कोर्टाच्या आदेशांचे वारंवार उल्लंघन केल्यामुळे आणि खटल्यास विलंब लावल्यामुळे त्यांना नागरी अटकेचा इशाराही दिला गेला होता. अखेर, या दबावामुळे गोखले यांनी सार्वजनिकरित्या माफी मागत हा खटला मिटवला आहे.

न्यायालयाने त्यांना लक्ष्मी पुरी यांना ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, भविष्यात या संदर्भात कोणतेही बदनामीकारक वक्तव्य न करण्याची सक्त ताकीदही त्यांना देण्यात आली आहे.

अपुऱ्या पुराव्यांवर आधारित आरोपांचे राजकारण

साकेत गोखले प्रकरण हे केवळ एक अपवाद नाही, तर भारतीय राजकारणातील एका मोठ्या समस्येचा भाग आहे. अनेकदा विरोधी पक्षांचे नेते अपुऱ्या पुराव्यांवर किंवा माध्यमांतील अप्रमाणित अहवालांवर आधारित आरोप करतात. यातून तात्पुरती प्रसिद्धी मिळवण्याचा किंवा राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, जेव्हा कायदेशीर कारवाईचा दबाव वाढतो किंवा जनतेचा रोष दिसू लागतो, तेव्हा ते आरोप मागे घेऊन माफी मागतात. अशा घटनांची पुनरावृत्ती वारंवार होताना दिसते, ज्यामुळे राजकीय विश्वासाहर्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

यापूर्वीही अनेक बड्या नेत्यांना अशाच प्रसंगांना सामोरे जावे लागले आहे. २०१९ मध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या मुलावर आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता. माध्यमांच्या अप्रमाणित अहवालांवर आधारित हा आरोप नंतर त्यांना मागे घ्यावा लागला आणि त्यांनी लेखी माफी मागितली. २०१७ मध्ये संजय सिंह यांनी भाजपच्या एका कार्यकर्त्यावर खोटा आरोप केला होता. २०२३ मध्ये दिग्विजय सिंह यांनी आरएसएसचे विचारवंत एम.एस. गोलवलकर यांच्यावर बदनामीकारक मजकूर समाजमाध्यमांवर पोस्ट केला होता. या प्रकरणात २०२४ मध्ये कोर्टाने त्यांना माफी मागण्याचे आदेश दिले.

या सर्व घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की राजकीय हेतूने, योग्य पुराव्यांशिवाय आरोप केले जातात, त्यातून तात्पुरती टीका आणि राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न होतो, आणि नंतर कायदेशीर दडपणामुळे किंवा न्यायालयाच्या आदेशामुळे माघार घेतली जाते. विशेष म्हणजे, राहुल गांधी यांनी २०१४ मध्ये एका मुलाखतीत "गांधी माफी मागत नाहीत," असे विधान केले होते, परंतु प्रत्यक्ष वास्तव काहीसे वेगळेच आहे. साकेत गोखले यांची माफी ही केवळ एक कायदेशीर घडामोड नसून, राजकीय पोइन्ट-स्कोअरिंगसाठी बनावट आणि अप्रमाणित आरोपांचे राजकारण कसे केले जाते, या मोठ्या समस्येचे एक लक्षण आहे.

हे चक्र कधी थांबणार?

राजकारणातील या प्रवृत्तीमुळे सामान्य जनतेचा राजकीय नेत्यांवरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे. पुराव्यांशिवाय आरोप करणे आणि नंतर माफी मागणे हे चक्र असेच सुरू राहिल्यास, लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की हे चक्र किती काळ सुरू राहणार? आणि जनतेचा राजकीय नेत्यांवरील विश्वास कायम राहील का?