Rajnath Singh National Security Summit: भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकड्यांचा बुरखा पुन्हा एकदा फाडला. एएनआयच्या 'नेशन सिक्युरिटी समिट'मध्ये बोलताना त्यांनी पाकिस्तानवर जोरदार निशाणा साधला. भारत आणि पाकिस्तान एकाच वेळी स्वतंत्र झाले, तरी आज भारत जगभरात आपल्या 'इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी'साठी ओळखला जातो, तर पाकिस्तानला जगातील दुसरी 'आयटी' म्हणजेच 'इंटरनॅशनल टेररिझम'चे केंद्र मानले जाते, अशा बोचऱ्या शब्दांत त्यांनी पाकिस्तानची कानउघाडणी केली.

यावेळी राजनाथ सिंह यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर'बाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे ऑपरेशन भारताच्या (India) क्षमतेत कमतरता असल्याने थांबवण्यात आले नव्हते, तर भारताने स्वतःच्या अटींवर आणि स्वतःच्या मर्जीने ते थांबवले होते. गरज पडल्यास भारतीय लष्कर दीर्घकाळ युद्ध लढण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज होते आणि आजही आहे. विशेष म्हणजे, या मोहिमेदरम्यान भारताला अण्वस्त्र हल्ल्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या, परंतु भारताने या पोकळ धमक्यांना भीक घातली नाही. भारताने देशाच्या हितासाठी जे आवश्यक होते तेच केले. हा 'नवा भारत' असून दहशतवाद आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये कोणताही फरक करत नाही, असेही ते म्हणाले.

पुढे बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले, पहलगाम येथे निष्पाप लोकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवण्यात आले. हे ऑपरेशन भारतीय तिन्ही सेनादलांच्या एकात्मिक शक्तीचे द्योतक होते. सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईकप्रमाणेच ऑपरेशन सिंदूर हे दहशतवादाविरोधात भारताच्या कठोर भूमिकेचे प्रतीक आहे. "भय बिन होए ना प्रीत" या ओळीचा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी शत्रूच्या मनात धाक असणे गरजेचा आहे. जरी हे ऑपरेशन केवळ 72 तासांत पूर्ण झाले असले, तरी त्यामागील तयारी खूप मोठी होती आणि भविष्यातही कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारत सज्ज आहे.

बदलत्या जागतिक व्यवस्थेवर भाष्य करताना राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी नमूद केले की, आजच्या बहुध्रुवीय जगात शक्तीचे राजकारण हावी होत आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था कमकुवत होत असून तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीचा वापर एकमेकांविरुद्ध शस्त्रासारखा केला जात आहे. अशा काळात भारताला अत्यंत सावधगिरीने पुढे जाण्याची गरज आहे. भारताला केवळ नवी जागतिक व्यवस्था नको, तर अधिक शिस्तबद्ध आणि प्रत्येकाचा सन्मान राखणारी व्यवस्था हवी आहे, जिथे मतभेदांचे रुपांतर विनाशात होणार नाही, असे विचार त्यांनी किर्गिस्तानमधील 'एससीओ' बैठकीतही मांडल्याचे सांगितले.