पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी बुधवारी देशातील कोरोना (Coronavirus) संसर्गाच्या परिस्थितीवर सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी बिगर भाजपशासित (BJP) राज्यांच्या सरकारांना (Government) पेट्रोल डिझेलवरील (Petrol Diesel) व्हॅट कमी करून जनतेला दिलासा देण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या या मागणीनंतर विरोधी पक्षांनी टिका केली आहे. (PM Modi Petrol diesel Statement)

विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यातील सरकारने आयात केलेल्या मद्याऐवजी इंधनावरील करात कपात केल्यास पेट्रोल स्वस्त होऊ शकते, असे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात एक लिटर पेट्रोलवर राज्य सरकारकडून 32.15 रुपये कर आकारला जातो. काँग्रेसशासित राजस्थानमध्ये राज्य सरकारचा एक लिटर पेट्रोलवर 29.10 रुपये कर आहे. पण भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये राज्य सरकारचा एक लिटर पेट्रोलवर 14.51 रुपये कर आहे. त्याच वेळी, उत्तर प्रदेशमध्येही एक लिटर पेट्रोलवर 16.50 रुपये कर आकारण्यात येत आहे, असे केंद्रीय मंत्री पुरी म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) 2018 पासून इंधनावरील कर म्हणून 79412 कोटी रुपये जमा केले आहेत. यंदा त्याला 33 हजार कोटी मिळण्याची शक्यता आहे. जनतेला दिलासा देण्यासाठी ते पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करत नाहीत का, असा सवालही पुरी यांनी केंद्राच्या वतीने केला आहे.

पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावला: संजय राऊत

शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी या प्रकरणी आपले मत व्यक्त केले आहे. 'कोविड 19 च्या परिस्थितीवर पंतप्रधान बैठक घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले होते. पण पंतप्रधान मोदींनी बिगरभाजपशासित राज्यांतील पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावला. हे योग्य नाही. पंतप्रधानांकडून हे अपेक्षित नव्हते,'असे राऊत म्हणाले.

राहुल गांधी आणि ममता बॅनर्जींवरही साधला निशाणा

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनीही पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याच्या चर्चेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारवर निशाणा साधत ते म्हणाले की, इंधनाच्या वाढत्या किमतीसाठी राज्यांना जबाबदार धरले जाते, कोळशाच्या कमतरतेसाठी राज्ये जबाबदार असतात, ऑक्सिजनच्या कमतरतेसाठी राज्ये जबाबदार असतात. केंद्र सरकार इंधनावर 68 टक्के कर घेते. तरीही पंतप्रधान आपली जबाबदारी झटकतात, असे म्हणत गांधी यांनी सरकरावर निशाना साधला.

पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या सरकारने 3 वर्षांत 1500 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आमच्या सरकारचे केंद्र सरकारवर 97807 कोटी रुपये थकीत आहे. केंद्र सरकारने त्यांना निम्मी थकबाकी भरण्यास भाग पाडले तरी आम्ही ते कर कमी करू, असे मत ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना उत्तर देताना व्यक्त केले.

तामिळनाडूच्या मंत्र्याने सांगितले मोदींचे गणित

त्याचवेळी तामिळनाडूच्या मंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या संदर्भात केंद्र सरकारवर जोरदार प्रहार केला आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी व्हॅट कमी करण्यापूर्वीच, तामिळनाडू सरकारने ऑगस्ट 2021 मध्ये पेट्रोलवरील व्हॅट कमी केला होता. त्यामुळे राज्यातील जनतेला लिटरमागे तीन रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे. या कपातीमुळे दरवर्षी राज्य सरकारचे सुमारे 1160 कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे. मात्र जनतेला दिलासा देण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली असे म्हणत तामिळनाडूच्या मंत्र्यांनीही केंद्रावर निशाना साधला.

केंद्र सरकारवर निशाणा साधत देशात दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनीही महाराष्ट्र आणि राजस्थान सरकारवर निशाणा साधला आहे , तर राहुल गांधी , ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्राला प्रत्युत्तर दिले आहे.