Poll Panel Selection: केंद्र सरकारने गुरुवारी 10 ऑगस्ट रोजी एक विधेयक संसदेत सादर केले. त्यामध्ये निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या उच्चाधिकार समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्याची तरतूद आहे.

विधेयकानुसार, समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असेल. पूर्वी या समितीत सरन्यायाधीश असायचे. याच कारणामुळे हा विषय चर्चेत आहे.

विशेष म्हणजे, मोदी सरकारच्या या निर्णयाने भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पत्राची आठवण काही लोकांना झाली आहे. त्यात अशा नियुक्त्यांमध्ये पक्षपात टाळण्यासाठी सरन्यायाधीश (CJI) यांचा समितीमध्ये समावेश करावा, असे अडवाणी यांनी म्हटले होते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि उर्वरित निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राज्यघटनेच्या कलम 324 (2) नुसार सरकारद्वारे केली जाते. या प्रकरणाबाबत वाद निर्माण होण्याचे एक कारण हेदेखील आहे की, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर त्याचा परिणाम होणार आहे.

एका निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, ज्यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून निवडणूक आयुक्तांची निवड केली जाईल. जोपर्यंत या नियुक्त्यांबाबत संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था लागू राहील. त्यामुळे आता सरकार कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.

गेल्या काही वर्षात निवडणूक आयोगाबाबत अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून त्यात सर्वात गंभीर मुद्दा निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतचा आहे.

भाजपने सरन्यायाधीशांना (CJI) निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी काही वर्षांपूर्वी भाजप सत्तेत नसताना सरन्यायाधीशांना पॅनेलमध्ये ठेवण्याचे भाजपच्यावतीनेच सांगण्यात आले होते.

भाजप संसदीय पक्षाचे तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी 2 जून 2012 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहिले होते. ज्यामध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम बनवावे असे म्हटले होते. तसेच सरन्यायाधीशांचाही या पॅनलमध्ये समावेश करावा, असेही म्हटले होते.

तेव्हा अडवाणींनी लिहिले होते की, “सध्याच्या व्यवस्थेत राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करतात, फक्त पंतप्रधानांचा सल्ला घेतला जातो. त्यामुळे लोकांचा विश्वास उरला नाही.

असे महत्त्वाचे निर्णय सत्ताधारी पक्षाच्या विशेषाधिकाराप्रमाणे ठेवल्याने निवड प्रक्रियेत फेरफार आणि पक्षपाताची शक्यता वाढते. त्यामुळेच भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे."