Police, trained dogs and entire station now available on rent in Kerala, know rate card:

केवळ ३४ हजार रुपये देऊन तुम्ही तुमच्या सुरक्षेसाठी पोलीस निरीक्षकाची नियुक्ती करू शकता. यासोबतच या रकमेतून तुम्हाला एक प्रशिक्षित पोलीस श्वानही मिळेल.

हे सर्व आता केरळमध्ये पाहायला मिळणार आहे. या रकमेतून वायरलेस उपकरणांच्या सेवेचा लाभ घेण्यासोबतच तुम्ही एका दिवसासाठी पोलीस स्टेशनचे मालकही होऊ शकता.

तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये या आणि तुम्हाला हवे ते करा, कोणीही तुम्हाला काहीही करणार नाही. होय, आता या रकमेतून तुम्ही संपूर्ण पोलिस स्टेशन भाड्याने घेऊ शकता.

हा सर्व प्रकार एका सरकारी आदेशाद्वारे उघड झाला आहे. सर्कल इन्स्पेक्टर ऑफिसर नेमण्यासाठी तुम्हाला ३०३५ ते ३३४० रुपये खर्च करावे लागतील.

इतकेच नाही तर सिव्हिल पोलीस ऑफिसरची सेवा घेण्यासाठी तुम्हाला फक्त 610 रुपये खर्च करावे लागतील.

प्रशिक्षित श्वानाची सेवा घ्यायची असेल तर दररोज ७२८० रुपये खर्च करावे लागतील. याशिवाय वायरलेस उपकरणांचे भाडे प्रतिदिन १२१३० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. फक्त 12 हजार रुपये खर्चून संपूर्ण पोलीस स्टेशन भाड्याने मिळू शकते.

श्वानाच्या सेवेसाठी इन्स्पेक्टरच्या सेवांपेक्षा जास्त खर्च का याचा रेट कार्डमध्ये कुठेही उल्लेख नाही. पोलीस स्टेशन आणि वायरलेसचे भाडे सारखेच का आहे? त्याचबरोबर काही अधिकारीही सरकारच्या आदेशावर नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. त्यानुसार सरकारच्या संभाव्य ग्राहकांच्या यादीमध्ये खाजगी पक्ष, मनोरंजन आणि चित्रपटाच्या शूटिंगशी संबंधित लोकांचा समावेश आहे.

पण काही चित्रपट कंपन्या आणि खाजगी कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या मोठ्या कंपन्या अधिक विकसित झाल्या आहेत. ज्यांना पोलीस आणि त्यांची उपकरणे भाड्याने घेण्याची फारशी गरज नाही. राज्य मालमत्ता भाड्याने देण्याचे आदेशही नैतिक प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

सार्वजनिक ठिकाणी किंवा संवेदनशील ठिकाणी शूटिंग करताना ते पोलिसांवर अवलंबून असतात, हे चित्रपट जगताशी निगडित लोकही मान्य करतात. ते लोक आधीच पोलिसांवर अवलंबून असताना अशा आदेशांचे समर्थन होत नाही.

गेल्या वर्षी एका प्रसिद्ध व्यक्तीच्या मुलीच्या लग्नात चार पोलीस अधिकाऱ्यांना सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर अधिकारी संघटनेने या निर्णयाला विरोध केला होता. संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने प्रश्न केला होता की अशा प्रकारे पोलिसांची सेवा कोणत्याही खाजगी कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून दिली जाऊ शकत नाही.

हे सरकारने जारी केलेल्या SOP चे उल्लंघन आहे. एसओपीचे पालन न केल्यास पोलिस ठाण्यातच विवाह सोहळा पार पाडता येईल. जिथे पोलीस लग्नाला येणार्‍या लोकांना सुरक्षा पुरवतील.