Five-days Special Session Of Parliament 2023 To Start From Today:
संसदेचे विशेष अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनापूर्वी 17 सप्टेंबर रोजी नवीन संसद भवनाच्या प्रांगणात राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला. संसदेच्या नवीन इमारतीत हे पहिले आणि औपचारिक ध्वजारोहण होते.
यापूर्वी सरकारने विशेष अधिवेशनाचा अजेंडाही जाहीर केला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत संसदेच्या 75 वर्षांच्या प्रवासावर चर्चा होणार आहे.
यावेळी संविधान सभेपासून आजपर्यंतच्या संसदीय प्रवासावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे संसदेच्या विशेष अधिवेशनावर चर्चा का होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संसदेची किती अधिवेशन असतात? विशेष अधिवेशन म्हणजे काय? ते इतरांपेक्षा वेगळे का आहे? संसदेचे विशेष अधिवेशन यापूर्वी बोलावले आहे का? यावेळी काय असेल विशेष? चला तर मग जाणून घेऊया...
31 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली. केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विटरवर एका पोस्टमध्ये ही माहिती दिली होती.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात पाच बैठका होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यानंतर वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण, समान नागरी संहिता यासह अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांबाबत चर्चा सुरू झाली.
मात्र, अमृतकाळात होणाऱ्या या अधिवेशनात संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा आणि वादविवाद होण्याची आशा असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात पहिला दिवस वगळता उर्वरित दिवसांचे कामकाज नवीन संसद भवनात होणार आहे. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी म्हणजेच १९ सप्टेंबर रोजी नवीन इमारतीत कार्यवाही सुरू होईल.
लोकसभेची साधारणपणे वर्षभरात तीन अधिवेशने होतात. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वर्षभरात फेब्रुवारी ते मे महिन्यात चालते. या कालावधीत अर्थसंकल्प विचारार्थ आणि मतदान आणि मंजुरीसाठी संसदेत सादर केला जातो. विभागाशी संबंधित समित्या मंत्रालये आणि विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर विचार करतात आणि नंतर त्यांचे अहवाल संसदेला सादर करतात. दुसऱ्या अधिवेशनाला पावसाळी अधिवेशन म्हणतात जे, जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान असते. नोव्हेंबर ते डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाने वर्ष संपते.
भारतीय राज्यघटनेत संसदेचे विशेष अधिवेशन या शब्दाचा उल्लेख नाही. मात्र, कलम 85(1) च्या तरतुदींनुसार सरकार विशेष अधिवेशन बोलावू शकते. उर्वरित अधिवेशने देखील कलम 85(1) अंतर्गत बोलावली जातात. पीठासीन अधिकारी विशेष अधिवेशनादरम्यान कार्यवाही मर्यादित करू शकतात आणि प्रश्नोत्तराच्या तासासारख्या प्रक्रिया वगळल्या जाऊ शकतात.
गरज भासल्यास संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींना आहे. अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती घेते आणि खासदारांना राष्ट्रपतींच्या नावाने बोलावले जाते. या तरतुदीचा वापर करून केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शिफारस केली आणि मंजुरीही घेतली.
राज्यघटनेत विशेष अधिवेशनाचा उल्लेख नाही. परंतु महत्त्वाच्या विधायी आणि राष्ट्रीय कार्यक्रमांशी संबंधित परिस्थिती लक्षात घेता, सरकारला राष्ट्रपतींच्या आदेशाने विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार आहे.
एवढेच नाही तर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तासही काढला जाऊ शकतो. आत्तापर्यंत देशात केवळ 7 वेळा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.
पहिले विशेष अधिवेशन
देशात पहिल्यांदा 1977 मध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. त्या वेळी तामिळनाडू आणि नागालँडमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये दोन दिवसांसाठी राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
दुसरे विशेष अधिवेशन
सन १९९१ मध्ये हरियाणामध्ये राष्ट्रपती राजवटीला मंजुरी मिळणे आवश्यक असताना संसदेचे दुसरे विशेष अधिवेशन बोलावावे लागले. त्यावेळी जून महिन्यात दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
तिसरे विशेष अधिवेशन
1942 मध्ये भारत छोडो आंदोलनाच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 1992 मध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
चौथे विशेष अधिवेशन
1997 साली देशाला स्वातंत्र्य मिळून 50 वर्षे पूर्ण झाली. त्यावेळी 26 सप्टेंबर रोजी स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
पाचवे विशेष अधिवेशन
2008 मध्ये डाव्या संघटनांनी केंद्रातील यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यावेळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जुलै 2008 मध्ये लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावावे लागले होते.
सहावे विशेष अधिवेशन
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती साजरी करण्यासाठी २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते.
सातवे विशेष अधिवेशन
केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 2017 मध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशनही बोलावले होते.
सरकारने बुधवारी अजेंडा जारी केला आणि सांगितले की 18 सप्टेंबर रोजी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 'संविधान सभेपासून सुरू होणाऱ्या संसदीय प्रवासाच्या 75 वर्षांवर' चर्चा केली जाईल. संसदेच्या 75 वर्षांच्या वाटचाली, उपलब्धी, अनुभव, स्मृती आणि संविधान सभेपासून आजपर्यंतचे धडे यावर चर्चा करण्याबरोबरच चार विधेयकेही सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत.
सूचीबद्ध केलेल्या चार विधेयकांमध्ये अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक 2023 आणि प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक 2023 यांचा समावेश आहे, जे राज्यसभेने मंजूर केले आहेत आणि लोकसभेत प्रलंबित आहेत.
यासोबत पोस्ट ऑफिस बिल 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, इतर निवडणूक आयुक्त, सेवा शर्ती विधेयक 2023 देखील सूचीबद्ध आहेत.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.