इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या लष्करी संघर्षामुळे जागतिक राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. या युद्धाचे थेट पडसाद भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर उमटले आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दुपारी २ वाजता लोकसभेत देशाला संबोधित करणार आहेत. या संघर्षाचा भारतीय नागरिकांच्या जीवनावर किमान परिणाम व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती ते सभागृहात देतील.

इराण आणि इस्रायलमधील तणावामुळे खनिज तेल आणि एलपीजीच्या पुरवठ्यावर संकट ओढवले होते. इराणने सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला 'होर्मुज जलमार्ग' रोखून धरल्याने भारताची चिंता वाढली होती. मात्र, राजनैतिक वाटाघाटींनंतर भारतीय जहाजांना या मार्गावरून जाण्याची विशेष सवलत मिळाली आहे, ही भारतासाठी मोठी दिलासादायक बाब ठरली आहे. देशात इंधन टंचाई भासू नये यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने युद्धपातळीवर पर्यायी व्यवस्था केली असून, साठवणुकीवर भर दिला जात आहे.

पंतप्रधान मोदींनी कालच 'कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी'ची (CCS) महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी स्पष्ट केले की, हे संकट केवळ एका मंत्रालयापुरते मर्यादित नसून सर्व विभागांनी 'संपूर्ण सरकार' (Whole of Government) या भूमिकेतून एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. मंत्र्यांचा आणि सचिवांचा एक विशेष गट तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. "नागरिकांना या जागतिक संघर्षाची झळ बसू नये, यासाठी सरकारचे सर्व अंग एकजुटीने काम करतील," असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

युद्धाच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांशी समन्वय साधण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विशेषतः खते, कृषी उत्पादने आणि अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. शिपिंग, व्यापार, वित्त आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain) विस्कळीत होऊ नये, यासाठी मंत्रिमंडळ सचिवांनी आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांची माहिती पंतप्रधानांना दिली आहे.