Modi Cabinet Reshuffle 2026: दिल्लीतील 'सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स'मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या 'चिंतन शिबिरा'चे आयोजन करण्यात आले होते. या उच्चस्तरीय शिबिरामध्ये पंतप्रधानांनी सर्व मंत्र्यांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला आणि प्रत्येक मंत्रालयाने त्यांच्या कामाचे प्रेझेंटेशन केले. शिबिराच्या पहिल्या दिवशी 'विकसित भारत 2047' या दूरगामी व्हिजनवर भर देण्यात आला, ज्यामध्ये शासन व्यवस्था अधिक सुलभ करण्याचे आणि सरकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्याच्या उपायांवर सखोल चर्चा झाली.

दरम्यान, राजकीय वर्तुळात या चिंतन शिबिरातील वर्क रिव्ह्यू रिपोर्टच्या आधारावर लवकरच मोदी मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल केला जाऊ शकेल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, चिंतन शिबिरात सर्व मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करुन त्यांना चार वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये ग्रेडिंग देण्यात आले. ज्या मंत्र्यांना 'एक्सीलेंट' किंवा 'गुड' श्रेणी मिळाली, ते 'ग्रीन झोन'मध्ये असून त्यांच्या पदाला सध्या कोणताही धोका नाही. मात्र, ज्यांना 'ॲव्हरेज' किंवा 'पुअर' ग्रेडिंग मिळाले, ते 'रेड झोन'मध्ये आले असून त्यांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार कायम आहे. आगामी मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा फेरबदलामध्ये हाच रिपोर्ट कार्ड आणि ग्रेडिंगचा आधार बनणार आहे, म्हणजेच ज्या मंत्र्यांमध्ये 'विकसित भारत 2047' चे स्वप्न साकार करण्याची क्षमता सिद्ध होईल, त्यांनाच मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

सुमारे चार तास चाललेल्या या चिंतन शिबिराची सुरुवात मंत्र्यांच्या विविध गटांमधील चर्चेने झाली. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक गटाकडे जाऊन मंत्र्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या मंत्रालयाच्या कामगिरीचा गोषवारा घेतला. शासन प्रणाली सर्वसामान्यांसाठी कशी सोपी करता येईल, देशाच्या आर्थिक विकासाला गती कशी देता येईल आणि सरकारी योजनांचा लाभ देशातील तरुण व महिलांपर्यंत कसा पोहोचवला जाईल, याबाबत पंतप्रधानांनी मंत्र्यांकडे विचारणा केली. या सत्रानंतर सर्व केंद्रीय मंत्रालयांनी त्यांच्या आगामी रोडमॅपचे सादरीकरण केले, ज्यावर पंतप्रधानांनी सविस्तर प्रश्नोत्तरी घेत योग्य त्या सूचना केल्या.

या चिंतन शिबिरामध्ये प्रामुख्याने चार प्रमुख विषयांवर सादरीकरणे सादर करण्यात आली. यामध्ये 'Gen-Z', महिला आरक्षण, यूजीसी आणि युवा रोजगार यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश होता. देशातील तरुणांच्या बदलत्या मानसिकतेशी ताळमेळ राखण्यासाठी मंत्र्यांनी काय प्रयत्न केले, Gen-Z चे नेमके प्रश्न काय आहेत आणि त्यांच्या भविष्यातील योजना काय आहेत, यावर चर्चा झाली. याशिवाय, संसदेच्या मागील सत्रात रखडलेले महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर कसे पास करुन घेता येईल, याबाबतही पंतप्रधानांनी मंत्र्यांकडून ठोस उपाय आणि सूचना मागवल्या असून आगामी राजकीय रणनीती आखण्यास सुरुवात झाली आहे.