Meta CEO Mark Zuckerberg Apology Demand IT Committee: भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने 'मेटा'चे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांना थेट 3 दिवसांचा स्पष्ट अल्टीमेटम दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक महत्वाचा व्हिडीओ फेसबुकवरुन काही काळासाठी हटवल्याप्रकरणी झुकरबर्ग यांनी भारताची बिनशर्त माफी मागावी आणि या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी आक्रमक भूमिका या समितीने घेतली.

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या नेतृत्वाखालील या संसदीय समितीने अत्यंत कठोर शब्दांत ताकीद देत म्हटले की, 140 कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशाच्या पंतप्रधानांचा व्हिडीओ डिलीट करणे हा थेट "भारतीय लोकशाहीवरील हल्ला" आहे.

संसदीय समितीने मेटाला स्पष्ट इशारा दिला की, जर फेसबुकने या प्रकरणी दोषींवर तातडीने कारवाई केली नाही आणि मार्क झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांनी माफी मागितली नाही, तर मेटाला मिळणारे 'सेफ हार्बर क्लॉज'चे कायदेशीर संरक्षण पूर्णपणे काढून घेतले जाईल. सेफ हार्बर क्लॉज रद्द झाल्यास, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होणाऱ्या कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह मजकुरासाठी कंपनीच्या थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आणि मालकांवर थेट FIR दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळतो. केंद्र सरकार या कारवाईला पूर्ण मंजुरी देईल, असेही समितीने स्पष्ट केले.

हे संपूर्ण प्रकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका विशेष 'सेल्फी व्हिडीओ'शी संबंधित आहे. नीट पेपर लीक प्रकरणावर भाष्य करताना पंतप्रधानांनी 'जेन झेड' तरुणाईला संबोधित करत, पेपर लीक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा व्हिडीओ आधी इन्स्टाग्राम आणि नंतर फेसबुकवर शेअर करण्यात आला होता, ज्याला मेटाने काही काळासाठी डिलीट केला. यावर मेटाने स्पष्टीकरण देताना म्हटले होते की, त्यांच्या एआय ऑटोमेटेड कंटेंट मॉडरेशन टूलमध्ये झालेल्या तांत्रिक चुकीमुळे हा व्हिडीओ हटवला गेला.

या चुकीबद्दल मेटाने दिलगिरी व्यक्त केली आणि भविष्यात कोणत्याही व्हीआयपी किंवा प्रसिद्ध व्यक्तीची पोस्ट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय हटवली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. परंतु, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाचे हे स्पष्टीकरण पूर्णपणे अपुरे आणि असमाधानकारक मानत मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाईच्या कक्षेत आणले.