देशातील वेळेच्या वापराबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘One Nation, One Time’ या उपक्रमाअंतर्गत देशभरातील कायदेशीर, व्यावसायिक, डिजिटल आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी Indian Standard Time (IST) चा वापर अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने यासाठी Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 अधिसूचित केले आहेत.

नवीन नियमांनुसार मार्च 2027 पासून देशातील संस्थांना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार आपली वेळ निश्चित करावी लागणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश देशभरातील वेळेच्या संदर्भात एकसमान व्यवस्था निर्माण करण्यासोबतच महत्त्वाच्या डिजिटल आणि पायाभूत सुविधांची सुरक्षा मजबूत करणे हा आहे.

देशभरात एकाच वेळेचा अधिकृत संदर्भ

सध्या डिजिटल यंत्रणा, दूरसंचार कंपन्या आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांसह विविध प्रणाली वेळ निश्चित करण्यासाठी वेगवेगळ्या बाह्य स्रोतांवर अवलंबून असतात. त्यात GPSसारख्या परदेशी वेळ-स्रोतांचाही वापर केला जातो.

सरकारच्या नव्या चौकटीमुळे देशातील महत्त्वाच्या व्यवहारांसाठी भारतीय प्रमाणवेळ हा अधिकृत आणि एकसमान संदर्भ राहणार आहे. त्यामुळे विविध प्रणालींमध्ये वेळेतील फरक निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल.

कायदेशीर आणि व्यावसायिक व्यवहारांवर परिणाम

नव्या नियमांचा प्रभाव केवळ सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित राहणार नाही. कायदेशीर कागदपत्रे, व्यावसायिक व्यवहार, डिजिटल प्रणाली आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये ISTचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

एकाच प्रमाणवेळेचा वापर झाल्यामुळे व्यवहारांची वेळ, करार, नोंदी आणि डिजिटल प्रक्रियांमध्ये होणारा गोंधळ कमी करण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः अनेक डिजिटल प्रणाली एकमेकांशी जोडलेल्या असताना अचूक वेळेचे महत्त्व मोठे असते.

GPSवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न

सरकारच्या या निर्णयामागे राष्ट्रीय सुरक्षेचाही महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल नेटवर्क्समध्ये परदेशी वेळ-स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न या नियमांद्वारे केला जाणार आहे.

भारतात स्वतःची सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वेळ निश्चिती व्यवस्था विकसित करून तिचा व्यापक वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे संवेदनशील प्रणालींच्या कामकाजात अधिक समन्वय साधण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

सायबर सुरक्षेलाही मिळू शकते बळ

डिजिटल व्यवहारांमध्ये अचूक वेळ नोंदवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. व्यवहाराची वेळ, डिजिटल लॉग, नेटवर्क कम्युनिकेशन आणि सुरक्षा प्रणाली यामध्ये वेळेतील तफावत असल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात.

एकसमान वेळेचा वापर केल्यामुळे डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता वाढवणे आणि सायबर गुन्ह्यांचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते, असा सरकारचा अंदाज आहे.

वाहतूक आणि दूरसंचार क्षेत्रालाही फायदा

रेल्वे, विमान वाहतूक, दूरसंचार आणि इतर कम्युनिकेशन नेटवर्कमध्ये वेळेचा अचूक समन्वय अत्यंत आवश्यक असतो. देशभरात एकच प्रमाणवेळ वापरल्यामुळे विविध नेटवर्क आणि सेवांमध्ये वेळेचे समन्वयन अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे ‘One Nation, One Time’ हा उपक्रम केवळ घड्याळातील वेळ समान ठेवण्यापुरता मर्यादित नसून डिजिटल पायाभूत सुविधा, व्यवहार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेला व्यापक बदल ठरू शकतो.