Punjab Govt: पंजाबच्या राज्यपालांनी पेन्शन मर्यादित करणाऱ्या विधेयकाला संमती दिली. यानंतर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकारने शनिवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. यामुळे पाच वर्षांत 100 कोटी रुपयांची बचत होईल, असे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी म्हटले आहे. मान पुढे म्हणाले की, 'पंजाबमध्ये ''एक आमदार, एक पेन्शन'' लागू करणारी अधिसूचना देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत क्रांती आणि सुधारणा करेल.'

भगवंत मान (Bhagwant Mann) म्हणाले, "आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांची आणि राष्ट्रीय वीरांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आप सरकारचा हा एक उपक्रम आहे."

दुसरीकडे, पंजाब विधानसभेने (Punjab Legislative Assembly) 30 जून रोजी पंजाब राज्य विधानमंडळ सदस्य (पेन्शन आणि वैद्यकीय सुविधांचे नियमन) दुरुस्ती विधेयक, 2022 मंजूर केले. राज्य विधानसभेच्या सदस्यांना केवळ एका टर्मसाठी 60,000 रुपये प्रति महिना या नवीन दराने पेन्शन आणि महागाई (Inflation) भत्ता देणे हा त्याचा उद्देश आहे.

तसेच, भगवंत मान यांनी शनिवारी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, "मला पंजाबी लोकांना कळवताना अतिशय आनंद होत आहे की, 'एक आमदार, एक पेन्शन' विधेयकाला राज्यपालांनी संमती दिली आहे. सरकारने (Government) तशी अधिसूचना जारी केली आहे."

ते पुढे असेही म्हणाले की, 'या निर्णयामुळे राज्य सरकारची वार्षिक सुमारे 19.53 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.'

शिवाय, या अधिसूचनेनंतर पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल चीमा म्हणाले की, 'आता नेत्यांना ‘फ्री रेवडी’ दिली जाणार नाही.' हरपाल चीमा यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, "नेत्यांना आता फ्री की रेवडी मिळणार नाही! पूर्वीच्या सरकारच्या काळात जेव्हा पंजाब मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत होता, तेव्हा आमदारांना अनेक पेन्शन मिळत होत्या. मात्र आता मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखाली बदल होत आहे."

भगवंत मान पुढे असेही म्हणाले की, 'या नेत्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा संपूर्ण भार करदात्यांच्या पैशातून उचलला जातो. परंतु आत्तापर्यंत त्यांचा पैसा जनकल्याणासाठी वापरला नाही, तर या नेत्यांचे खिसे भरण्यासाठी वापरला गेला.'