New Rent Rules 2025: भाडेतत्त्वावर घरे आणि व्यावसायिक जागा घेणाऱ्या भारतीय नागरिकांची वाढती संख्या लक्षात घेता केंद्र सरकारने 'नवीन भाडे करार नियम 2025' लागू केले आहेत. या नियमांमुळे भाड्याने घर देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. तसेच, भाड्याच्या वादांवर जलदगतीने तोडगा काढणे शक्य होईल. 'मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट' आणि नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या आधारे, 'होम रेंट रुल्स 2025' एक सुसंघटित आणि निश्चित रेंट फ्रेमवर्क तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.

कराराची नोंदणी अनिवार्य

नवीन कायद्यानुसार, सर्व रेंट करारांवर स्वाक्षरी झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. ही नोंदणी राज्याच्या मालमत्ता नोंदणी पोर्टल्सद्वारे ऑनलाईन किंवा स्थानिक निबंधक कार्यालयात करता येईल. करार नोंदणी न केल्यास 5000 इतका दंड भरावा लागू शकतो.

भाडेकरुंसाठी महत्त्वाचे बदल

नवीन नियमांमुळे भाडेकरुंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

• सुरक्षितता ठेव मर्यादित: निवासी मालमत्तांसाठी सुरक्षा ठेव केवळ दोन महिन्यांच्या भाड्याएवढी आणि व्यावसायिक जागांसाठी सहा महिन्यांच्या भाड्याएवढी निश्चित करण्यात आली आहे.

• भाडेवाढ निश्चित: रेंटमध्ये कोणतीही वाढ करण्यासाठी विहित नियमांचे पालन करणे आणि त्याची पूर्वसूचना देणे अनिवार्य आहे.

• अचानक घर सोडण्यास सांगणे: भाडेकरुंना अचानक घर सोडण्यास सांगितले जाऊ नये, यासाठी निष्कासन प्रक्रिया स्पष्टपणे परिभाषित करण्यात आली आहे.

• जलद वाद निवारण: भाड्याच्या वादांवर 60 दिवसांच्या आत तोडगा काढण्यासाठी विशेष रेंट न्यायालये आणि न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत.

घरमालकांसाठी लाभ

भाडेकरुंना नियम शिथिल करतानाच घरमालकांसाठीही अनेक सुविधा आणि फायदे देण्यात आले आहेत.

• TDS सूट वाढली: रेंटच्या उत्पन्नावरील TDS (Tax Deducted at Source) मर्यादा प्रतिवर्ष 2.4 लाखांवरुन वाढवून 6 लाख करण्यात आली आहे. यामुळे घरमालकांना कॅश फ्लो सुधारण्यास मदत होईल.

• सोपे कर अहवाल: रेंटचे उत्पन्न आता 'घराच्या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न' या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

• भाडे थकल्यास जलद कारवाई: घरमालकाला सलग तीन किंवा त्याहून अधिक भाड्याचे हप्ते न मिळाल्यास, ते प्रकरण जलद निवारणासाठी थेट भाडे न्यायाधिकरणाकडे नेण्याची सोय उपलब्ध आहे.

• सुधारणा प्रोत्साहन: परवडणाऱ्या दरात भाडे देणाऱ्या किंवा ऊर्जा-बचत सुविधा देणाऱ्या घरमालकांना राज्य सरकारांच्या योजनांअंतर्गत कर सवलती मिळण्याची शक्यता आहे.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

या नवीन नियमांनंतर सोशल मीडियावर अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या.

• एका युजरने 'बंगळूरुमधील घरमालक आता रडणार' अशी टिप्पणी केली.

• दुसऱ्याने लिहिले, "मी हे माझ्या घरमालकांना दाखवले, तर त्यांनी हे 'AI' ने बनवलेले नियम आहेत, असे सांगितले."

• एका युजरने हा कायदा 11 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या करारांना लागू नाही, अशी महत्त्वाची माहिती दिली.

या नवीन नियमांमुळे देशातील रेंट बाजारपेठेत पारदर्शकता आणि स्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे.