Supreme Court Slams NTA Accountability: नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अत्यंत संतप्त आणि गंभीर टिप्पणी केली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, जोपर्यंत या संपूर्ण निष्काळजीपणासाठी आणि पेपर लीकच्या प्रक्रियेसाठी थेट जबाबदार असलेल्या खऱ्या व्यक्तीची किंवा मुख्य सूत्रधाराची ओळख पटत नाही, तोपर्यंत परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न निरुपयोगी ठरतील. केवळ कागदोपत्री बदल केल्याने ही गंभीर समस्या पूर्णपणे संपणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणी केंद्र सरकारला एक नवीन प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल करण्याचे आदेश दिले. या प्रतिज्ञापत्रात आगामी काळातील परीक्षा अत्यंत सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने कशा आयोजित केल्या जातील, याचा सविस्तर आराखडा मांडण्यास सांगण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेत धोरणात्मक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाला केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करावे लागणार आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने एनटीएला (NTA) आणि सुधारणांसाठी गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समितीला कडक शब्दांत धारेवर धरले. न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, जेव्हा सुरक्षेची एवढी कडक देखरेख व्यवस्था होती, तर मग एवढी मोठी चूक झालीच कशी? जर इतक्या बंदोबस्तानंतर पेपर लीक होत असेल, तर याचा अर्थ देखरेख प्रक्रियेतच काहीतरी मोठी त्रुटी आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या छोट्या कर्मचाऱ्याला 'बळीचा बकरा' बनवून यंत्रणा आपल्या चुका लपवू शकत नाही. जोपर्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची थेट जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत या संस्थात्मक त्रुटी वारंवार समोर येत राहतील.

दुसरीकडे, न्यायालयाने देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत त्यांना मोठा दिलासा दिला. "हा देश आणि लाखो तरुणांच्या भविष्याचा तसेच त्यांच्या स्वप्नांचा प्रश्न आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील कोणताही गैरप्रकार किंवा गैरव्यवहार अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही आणि देशातील तरुणांना कोणत्याही परिस्थितीत निराश होऊ दिले जाणार नाही," असा विश्वास न्यायालयाने दिला. इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या समितीने न्यायालयाला सांगितले की, परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी 101 शिफारसी सादर करण्यात आल्या आहेत, ज्यातील 60 अल्पकालीन शिफारसी या 2025-26 च्या सत्रात लागू केल्या जात आहेत.

त्यांनी कबूल केले की, मुख्य समस्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेत होती, जी आता पूर्णपणे सुरक्षित केली जात आहे. तसेच एनटीएमध्ये तज्ज्ञांची असलेली कमतरता दूर करण्यासाठी आता आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यालयाच्या अनुभवी तज्ज्ञांना जोडण्यात आले. केंद्र सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले की, उच्च पातळीवरुन या तपासावर लक्ष ठेवले जात असून 21 जून रोजी होणाऱ्या पुनर्परीक्षेत कोणताही गोंधळ होणार नाही.