Slums Near Mumbai Airport: एका ताज्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासानुसार, दाट शहरी वस्तीने वेढलेल्या विमानतळांच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, जगातील ५० सर्वाधिक शहरीकरणग्रस्त विमानतळांमध्ये आठ भारतीय विमानतळांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, मुंबईचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या जागतिक यादीत अव्वल स्थानी आहे, तर अहमदाबादचे सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ १२व्या स्थानावर आहे. अहमदाबादमध्ये काही आठवड्यांपूर्वीच भारताच्या इतिहासातील सर्वात भीषण विमान अपघातांपैकी एक घडला होता.

शहरीकरणाचा विळखा आणि 'एन्क्लोजर इंडेक्स'

बेल्जियन संशोधक ताईस ग्रिप्पा आणि फ्रेडरिक डोब्रूश्केस यांनी २०२२ मध्ये केलेल्या 'यू आर सराउंडेड! मेजरिंग द एन्क्लोजर ऑफ एअरपोर्ट्स इन अर्बन एरियाज' या अभ्यासात, निवासी क्षेत्रांनी वेढलेल्या विमानतळांच्या धोक्यांवर प्रकाश टाकला आहे. 'द प्रोफेशनल जिओग्राफर'मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पेपरमध्ये, विमानतळांच्या १५ किमी परिघातील लोकसंख्येच्या घनतेवर आधारित "एन्क्लोजर इंडेक्स" ही संकल्पना मांडली आहे. उड्डाण मार्गांजवळ दाट लोकवस्ती असल्याने अपघातांच्या वेळी जमिनीवरील धोके वाढतात, तसेच दीर्घकाळापर्यंत आवाज आणि वायू प्रदूषणाचा सामना करावा लागतो.

मुंबईच्या विमानतळाचा एन्क्लोजर इंडेक्स २१,८२,८१९ आहे, जो जगातील कोणत्याही इतर विमानतळापेक्षा जास्त आहे, तर अहमदाबादचा १,०८२,५०३ आहे. या यादीत दिल्ली, बेंगळूरु आणि सुरत यांसारख्या भारतीय शहरांचाही समावेश आहे, जो वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे विमानतळांभोवतीच्या वाढत्या मानवी वस्तीचा ट्रेंड दर्शवतो. अहमदाबादमधील मेघानीनगर परिसरात १२ जून रोजी एअर इंडियाचे विमान टेक-ऑफ केल्यानंतर लगेचच कोसळले, त्यावेळी निवासी वस्त्या आणि सिव्हिल हॉस्पिटलचा परिसर थोडक्यात बचावला, हे या शहरीकरणाच्या परिणामाचे एक भीषण उदाहरण आहे. अपघातस्थळापासून अवघ्या २५० मीटर अंतरावर असलेल्या न्यू लक्ष्मीनगर येथील रहिवासी आजही या घटनेने हादरले आहेत.

बफर झोनची कमकुवत अंमलबजावणी आणि धोक्याची घंटा

भारतीय विमानतळांभोवतीच्या झोनिंग कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील ढिलाईबद्दल तज्ञांनी अनेक वर्षांपासून चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे माजी अग्निशमन सेवा महाव्यवस्थापक सुभाष कुमार यांच्या अहवालानुसार, अहमदाबादच्या जलद वाढीमुळे विमानतळांभोवती पारंपरिकरित्या राखला जाणारा ३ किमीचा बफर झोन नाहीसा झाला आहे. उड्डाण मार्गांजवळ दाट वस्त्यांची जवळीक, अपघातात जीवितहानी वाढवते आणि बचाव कार्यात अडथळा निर्माण करते, असा इशारा अहवालात दिला आहे.

शहर नियोजन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अतिक्रमण रोखण्यासाठी आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी विमानतळांभोवती २० किमीचा कमी-विकास झोन असावा अशी शिफारस केली जाते. तथापि, या नियमांची अंमलबजावणी कमकुवत आहे. नवीन विमानतळांभोवती ६-८ चौ.कि.मी. मोकळी जागा राखण्याचा सल्ला दिला जात असला तरी, जुन्या विमानतळांवर शहराच्या विस्ताराने अतिक्रमण केले आहे.

'एअरपोर्ट फनेल'चे उल्लंघन आणि भविष्यातील उपाय

विमानतळाच्या फनेलचे उल्लंघन, म्हणजेच टेक-ऑफ आणि लँडिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निर्धारित उड्डाण मार्गात इमारतींचा अडथळा, याबद्दल विमानतळ तज्ञांनाही चिंता आहे. जागतिक एन्क्लोजर इंडेक्समध्ये ३९ व्या स्थानी असलेल्या सुरतमध्ये, २०१६ मध्ये किमान २० इमारती फनेल मार्गात अडथळा निर्माण करत असल्याचे आढळले होते आणि त्यापैकी अनेक अजूनही तशाच आहेत. "हा नियामक नियम ३० वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे," असे शहर नियोजक पी.एल. शर्मा म्हणाले, "तरीही, भावनगरसारख्या ठिकाणी उल्लंघनांचे मोजमाप करण्याची यंत्रणा देखील नाही."

चुकीच्या नियोजनाची सामाजिक किंमत आणि महानगर नियोजन

स्पष्ट धोके असूनही, भारताच्या सर्वात व्यस्त विमानतळांजवळ मोठ्या लोकसंख्या वस्ती करत आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबईत, प्रचंड धारावी झोपडपट्टी दोन्ही विमानतळ टर्मिनल्सना लागून आहे. बहुतेक रहिवाशांना उड्डाण मार्गांच्या जवळ राहण्यामुळे होणाऱ्या धोक्यांची जाणीव नाही. "कमी उत्पन्न असलेल्या रहिवाशांना विमानन नियमांची माहिती असेल अशी अपेक्षा तुम्ही करू शकत नाही," असे शर्मा म्हणाले. "त्यांची तातडीची चिंता डोक्यावर छत असण्याची असते."

जेव्हा अपघात होतात, तेव्हा दिली जाणारी आर्थिक भरपाई अनेकदा अपुरी असते, विशेषतः ज्यांच्या जखमांमुळे त्यांच्या उपजीविकेवर कायमचा परिणाम होतो. "गरिबांसाठी पूर्वपदावर येणे ही एक लांब आणि कठीण प्रक्रिया आहे," असे एका नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले.

एका विमान वाहतूक उद्योगाच्या स्त्रोतानुसार, "विमानतळे विकास खेचून आणतात. शहरापासून दूर बांधले तरी, उपग्रह वस्त्या उदयास येतात. अपघात दुर्मिळ आहेत, परंतु कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षिततेमधील तडजोड हुशारीने व्यवस्थापित केली पाहिजे." धैर्याचे, समन्वित धोरण आणि विकास नियमांची मजबूत अंमलबजावणी केल्याशिवाय, भारतीय शहरे जमिनीवरील लोकांच्या जीविताशी खेळत राहतील असा इशारा तज्ञ देतात.