Women Reservation Bill: सोमवारपासून सुरु झालेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाची बैठक संसदेच्या जुन्या इमारतीत पार पडली. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच उद्यापासून संसदेचे कामकाज नव्या सभागृहात सुरु होईल.

दरम्यान, सोमवारी संध्याकाळी पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, यामध्ये त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला मंजूरी दिली.

आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. अनेक दशकांपासून या विधेयकावर चर्चा झालेली नाही.

महिला आरक्षण विधेयक मंजूर

वास्तविक, जे अंदाज बांधले जात होते तेच झाले. मोदी मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण (Reservation) विधेयकाला मंजूरी दिली. मंगळवारी ते सभागृहात मांडले जाणार आहे. सरकार 33 टक्के महिला आरक्षण विधेयक आणणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आता हे विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव होतील. असे झाल्यास आगामी निवडणुकीत अनेक राज्यांची गणिते बदलतील.

अनेक आश्चर्यकारक पावले

दरम्यान, सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला (Women) सदस्य निवडून आल्या आहेत, जे प्रमाण एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे. संसदेच्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनात अनेक आश्चर्यकारक पावले उचलली जाऊ शकतात, असेही सांगण्यात येत आहे.

चित्र स्पष्ट दिसत आहे

सध्या महिला आरक्षण विधेयकाबाबत चित्र स्पष्ट होताना दिसत आहे. या विधेयकावर भाजप आणि काँग्रेसचे आधीच एकमत झाले आहे.

यापूर्वी बीजेडी आणि बीआरएससह अनेक पक्षांनी हे विधेयक आणण्याची मागणी केली होती, तर हैदराबाद झालेल्या सीडब्ल्यूसीच्या बैठकीत काँग्रेसनेही महिला आरक्षणाबाबत ठराव मंजूर केला होता. 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचे दिवस आता आलेले दिसत आहेत.