5G स्पेक्ट्रम लिलाव (5G spectrum auction) फेब्रुवारी 2022 मध्ये होणार असल्याचे दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Telecom Minister Ashwini Vaishnav) यांनी बुधवारी सांगितले आहे. त्याचबरोबर सरकार जानेवारीमध्ये ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करु शकते. वैष्णव पुढे म्हणाले की, दूरसंचार क्षेत्रासाठी (Telecommunications sector) मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले सुधारणा पॅकेज सध्याच्या कंपन्यांना बाजारात स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी पुरेसे आहे. पुढील सुधारणा आणि संरचनात्मक बदलांवर विचार केला जात असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. अधिक कंपन्या या क्षेत्रात आल्या पाहिजेत, असही ते म्हणाले.

दूरसंचार क्षेत्रासाठी सुधारणा पॅकेजला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) मंजुरी दिली. पॅकेजमध्ये वैधानिक देयके भरण्यापासून चार वर्षांची स्थगिती, स्पेक्ट्रम शेअरिंग, सकल समायोजित महसूल (AGR) ची व्याख्या बदलणे आणि स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणे समाविष्ट आहे. वैष्णव यावेळी म्हणाले, "स्पर्धा सुधारण्यासाठी आजचे सुधार पॅकेज पुरेसे आहे. टेलिकॉम कंपन्यांचे अस्तित्व, क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवणे आणि क्षेत्राची ताकद या दृष्टीने ते नक्कीच चांगले आहे. आणखी काही बदल प्रस्तावित आहेत. मला खात्री आहे की, या क्षेत्रात आणखी कंपन्या येतील. ”

टेलिकॉम कंपन्या यावर खूश

मंत्री म्हणाले की, दूरसंचार क्षेत्राला बळकट करण्याबरोबर त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. “आमचा थांबवण्याचा कोणताही हेतू नाही.” वैष्णव पुढे म्हणाले की, बुधवारी पॅकेजबद्दल माहिती दिल्यानंतर त्यांनी या क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांशी वार्तालाप केला असून त्यांनी घोषित केलेल्या उपाययोजनांबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. मंत्री म्हणाले, "सर्व मोठ्या कंपन्यांनी सांगितले की, जे काही आवश्यक आहे, ते पावले उचलली गेली आहेत."

फेब्रुवारी 2022 मध्ये लिलाव शक्य

5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत ते होईल. "ते फेब्रुवारी 2022 मध्ये होण्याची शक्यता आहे ... आम्ही जानेवारीमध्ये देखील प्रयत्न करु शकतो,"

व्होडाफोन आयडिया सारख्या संकटग्रस्त दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नऊ संरचनात्मक आणि प्रक्रिया संबंधित सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. या सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत.

संरचनात्मक सुधारणा

1 >> सकल समायोजित महसूल (AGR) ची व्याख्या तर्कशुद्ध करण्यात आली आहे. समायोजित सकल महसुलाच्या व्याख्येतून दूरसंचार नसलेले महसूल पुढे वगळण्यात येतील.

2 >> बँक हमी तर्कसंगत केली गेली आहे. परवाना शुल्क आणि इतर शुल्काच्या बदल्यात बँक हमीची आवश्यकता कमी केली गेली आहे.

3 >> परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्काच्या उशीरा भरणा यावर व्याज दर तर्कसंगत. आकारण्यात येणारा दंड काढण्यात आला.

4 >> भविष्यातील स्पेक्ट्रम लिलावात बँक गॅरंटीची गरज नाही.

5 >> भविष्यातील लिलावात स्पेक्ट्रमचा कालावधी 20 वरून 30 वर्षे करण्यात आला आहे.

6 >> भविष्यात प्राप्त स्पेक्ट्रमसाठी 10 वर्षांनंतर रेडिओवेव्हस सुपूर्द करण्याची परवानगी दिली जाईल.

7 >> भविष्यातील लिलावात मिळालेल्या स्पेक्ट्रमसाठी स्पेक्ट्रम वापर शुल्क (एसयूसी) असणार नाही.

8 >> स्पेक्ट्रम शेअरिंगला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. स्पेक्ट्रम शेअरिंगसाठी 0.5 टक्के अतिरिक्त एसयूसी काढण्यात आली आहे.

9 >> गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दूरसंचार क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

प्रक्रियात्मक सुधारणा

1 >> लिलावासाठी वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. स्पेक्ट्रम लिलाव साधारणपणे प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत घेण्यात येईल.

2 >> वायरलेस उपकरणांच्या आयातीसाठी जटिल आयात परवान्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे.

3 >> ई-केवायसीचा दर सुधारुन केवळ 1 रुपये करण्यात आला आहे.

4 >> प्री-पेड ते पोस्ट-पेड आणि पोस्ट-पेड ते प्रीपेड मध्ये हस्तांतरणासाठी कोणत्याही नवीन केवायसीची आवश्यकता नाही.

5 >> पेपर ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म (CAF) डेटाच्या डिजिटल स्टोरेजमध्ये रूपांतरित केले जाईल.

6 >> दूरसंचार विभाग पोर्टलवरील स्वयं-घोषणेच्या आधारे डेटा स्वीकारेल.