Kerala High Court on Social Media: तुम्ही सोशल मीडियावर सक्रिय असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने सोशल मीडियाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) मधील एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध ऑनलाइन अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल एससी/एसटी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयासह, न्यायालयाने यूट्यूबरचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, डिजिटल युगात असे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. सोशल मीडिया (Social Media) साइट्सवर शेअर केलेल्या पीडीतेच्या पती आणि सासऱ्याच्या मुलाखतीदरम्यान एसटी समाजातील एका महिलेविरुद्ध (Woman) अपमानास्पद टिप्पणी करणाऱ्या यूट्यूबरचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने हा निकाल दिला. YouTube आणि Facebook यासरख्या सोशल मीडियावर साइट्सवर या मुलाखतीचा व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला होता.

दोन्ही बाजूंनी ही बाजू ठेवली

अटकेच्या भीतीने युट्युबरने अटकपूर्व जामीनासाठी न्यायालयात (Court) धाव घेतली होती. आरोपीने आपल्या युक्तिवादात म्हटले होते की, 'मुलाखतीदरम्यान पीडिता हजर नव्हती. त्यामुळे एससी/एसटी कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत.' याचिकेला विरोध करताना, फिर्यादी पक्षाने असा युक्तिवाद केला होता की, 'डिजिटल युगात पीडितेने हजर राहणे आवश्यक आहे असे म्हणणे विसंगत होईल. असा युक्तिवाद स्वीकारल्यास कायदा निरर्थक होईल.'

असे न्यायालयाने म्हटले आहे

पीडितेच्या वकिलाने याचिकेला विरोध करत म्हटले की, मुलाखतीच्या लिखित मजकुराचे केवळ अवलोकन करणे पुरेसे नाही. आरोपीने जाणीवपूर्वक अनुसूचित जातीमधील महिलेचा सार्वजनिकपणे अपमान केला आहे. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, 'मुलाखतीमधील वक्तव्यांचे अवलोकन अनेक प्रसंगी 'अपमानास्पद' शब्द वापरल्याचे सूचित करते. आरोपीने पीडितेला 'एसटी' असे संबोधले, यावरुन असे दिसून येते की, त्याला माहित होते की, पीडिता एसटी समाजातून येते.'