Mamata Banerjee Dainik Gomantak
देश

Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जींवरील व्यंगचित्र फॉरवर्ड करणाऱ्या प्राध्यापकाची तब्बल 11 वर्षानंतर सुटका

Professor Ambikesh Mohapatra: प्राध्यापक अंबिकेश महापात्रा यांना 11 वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे व्यंगचित्र असलेला ईमेल फॉरवर्ड केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.

दैनिक गोमन्तक

West Bengal Politics: पश्चिम बंगालच्या जादवपूर विद्यापीठातील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक अंबिकेश महापात्रा यांना 11 वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे व्यंगचित्र असलेला ईमेल फॉरवर्ड केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने आता अंबिकेश यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, 'आरोपी याचिकाकर्ते अंबिकेश महापात्रा यांच्या मुक्ततेच्या याचिकेला परवानगी आहे. 2016 च्या पूर्व जादवपूर पोलिस स्टेशनशी संबंधित केस क्र. 1810 मधील केस क्र. 50 दिनांक 12.04.2012 मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.'

दरम्यान, 12 एप्रिल 2012 रोजी, मुकुल रॉय यांच्या जागी दिनेश त्रिवेदी यांची केंद्रीय रेल्वे मंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सत्यजित रे यांच्या 'सोनार केला' वर आधारित कार्टून सिक्वेल तयार करण्यासाठी महापात्रा यांना अटक करण्यात आली.

त्यांनी कोलकात्याच्या (Kolkata) दक्षिणेकडील हौसिंग सोसायटीमधील ईमेल ग्रुपच्या सदस्यांना ते पाठवले. सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन असलेल्या गुंडांनी मला मारहाण आणि धमक्या दिल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर तक्रारीच्या आधारे त्यांना अटक करण्यात आली. जामीन मिळण्यापूर्वी त्यांना लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले होते.

तसेच, महापात्रा यांच्यासह तत्कालीन निवृत्त अभियंता आणि गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव सुब्रत सेनगुप्ता यांनाही अटक करण्यात आली होती. नंतर दोघांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. 2019 मध्ये सेनगुप्ता यांचे निधन झाले. पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 66A (b) आणि (c) अंतर्गत आरोप दाखल केले होते.

तथापि, 2015 मध्ये, श्रेया सिंघल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाने IT कायद्याचे कलम 66A घटनाबाह्य ठरवले. महापात्रा यांनी कोलकाता येथील अलीपूर न्यायालयाच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीजेएम) यांच्याकडे धाव घेतली होती.

न्यायालयाने (Court) आयटी कायद्याच्या कलम 66 A अंतर्गत आरोप रद्द केले. ते म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2015 मध्ये एका जनहित याचिकामध्ये निकाल देताना आयटी कायद्यातील 66A रद्द केले होते. CJM न्यायालयाने आयटी कायद्याच्या 66A अंतर्गत आरोप वगळले, परंतु प्रकरण 2021 पर्यंत चालले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Rishabh Pant: ऋषभ पंतने सोडले लखनऊ सुपर जायंट्सचे कर्णधारपद! अपयशाची स्वीकारली संपूर्ण जबाबदारी; पण संघात राहणार का?

NEET Paper Leak: 'फक्त बळीचा बकरा बनवून चालणार नाही, खऱ्या मास्टरमांइडला शोधा'; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि NTA ला सक्त ताकीद

Budh Gochar 2026: गुंतवणुकीतून बंपर नफा आणि परदेश प्रवासाचा योग! बुधाचे गोचर ठरणार वरदान; 3 राशींवर होणार पैशांचा पाऊस

VIDEO: अंदाज चुकला की चपलेचा सणसणीत दणका! सोशल मीडियावर अतरंगी गेमचा व्हिडिओ व्हायरल; नेटकरी हसून हसून लोटपोट

स्मार्ट चष्म्यांच्या वापरातून फिक्सिंग... आयपीएल फायनलपूर्वी खळबळ, BCCI ॲक्शन मोडमध्ये! 'या' गोष्टीवर घातली बंदी

SCROLL FOR NEXT