२०२५ वर्षाचा निरोप घेण्याची वेळ जवळ आली असून नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. मात्र, नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सामान्य नागरिकांसाठी काही आर्थिक आणि प्रशासकीय कामे पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर तुम्ही ३१ डिसेंबरपर्यंत ही कामे पूर्ण केली नाहीत, तर १ जानेवारी २०२६ पासून तुम्हाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. कार खरेदीपासून ते प्राप्तिकर परताव्यापर्यंत अनेक मोठे बदल नवीन वर्षात अपेक्षित आहेत.

गाड्यांच्या किमतीत होणार वाढ

जर तुम्ही नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ३१ डिसेंबर ही तुमच्यासाठी शेवटची संधी ठरू शकते. १ जानेवारीपासून मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, ह्युंदाई आणि एमजी (MG) यांसारख्या मोठ्या वाहन कंपन्या आपल्या गाड्यांच्या किमती वाढवणार आहेत. बीएमडब्ल्यूने (BMW) आधीच किमतीत २ ते ३ टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कंपन्या हा निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे डिसेंबरअखेर कार खरेदी केल्यास ग्राहकांची मोठी बचत होऊ शकते.

पॅन आणि आधार लिंकिंग अनिवार्य

ज्या नागरिकांचे आधार कार्ड १ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीचे आहे, त्यांच्यासाठी पॅन कार्ड आधारशी लिंक करणे अनिवार्य आहे. ३१ डिसेंबर ही यासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. जर हे लिंकिंग पूर्ण झाले नाही, तर तुमचे पॅन कार्ड 'इनएक्टिव्ह' म्हणजेच निष्क्रिय होऊ शकते. पॅन कार्ड बंद पडल्यास तुम्हाला बँक व्यवहार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इन्कम टॅक्स रिफंड मिळवण्यात अडचणी येतील.

उत्पन्न कर परतावा (ITR) आणि दंड

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ज्यांनी अद्याप इन्कम टॅक्स रिटर्न भरलेला नाही, त्यांच्याकडे विलंब शुल्कासह (Late Fees) तो भरण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत वेळ आहे. कर तज्ज्ञांच्या मते, या मुदतीनंतर आयटीआर फाइल केल्यास तुम्हाला कोणताही 'रिफंड' मिळणार नाही. तो पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होईल. तसेच, मुदत संपल्यानंतर रिटर्न भरल्यास प्राप्तिकर विभागाकडून मोठा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.

बचत योजनांच्या व्याजदरात कपात

आरबीआयने (RBI) नुकताच रेपो रेट ५.५०% वरून ५.२५% पर्यंत कमी केला आहे. याचा परिणाम अल्पबचत योजनांवर (Small Savings Schemes) होण्याची शक्यता आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत केंद्र सरकार पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी आणि एफडी (FD) यांसारख्या ११ महत्त्वाच्या योजनांच्या व्याजदरात कपातीची घोषणा करू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या बदलांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.