Amit Shah in Loksabha Session: अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार आणि मॉब लिंचिंगसारख्या गुन्ह्यांसाठी आता फाशीची शिक्षा दिली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी केली.

लोकसभेत 3 नवीन गुन्हेगारी विधेयके मंजूर झाली आहेत. आता ही विधेयके मंजुरीसाठी राज्यसभेच्या पटलावर ठेवली जातील. तेथून पास झाल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.

गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, ब्रिटीशकालीन राजद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि मॉब लिंचिंगसारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा दिली जाईल.

देशद्रोहाचा कायदा ब्रिटिशांनी बनवला होता, त्यामुळे टिळक, गांधी, पटेल यांच्यासह देशातील अनेक लढवय्ये तुरुंगात राहिले. कधीकधी 6-6 वर्षे. तो कायदा आजवर चालू होता. पहिल्यांदाच मोदीजींनी सरकारमध्ये येताच देशद्रोहाचे कलम १२४ रद्द करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

लोकशाही देशात कोणीही सरकारवर टीका करू शकतो. हा त्यांचा हक्क आहे. देशाच्या सुरक्षेला किंवा मालमत्तेला हानी पोहोचवण्यासाठी कोणी काही केले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.

कोणी सशस्त्र आंदोलन केले किंवा बॉम्बस्फोट केले तर त्याच्यावर कारवाई होईल, त्याला मुक्त होण्याचा अधिकार नाही, त्याला तुरुंगात जावे लागेल. देशाला विरोध करणाऱ्याला तुरुंगात जावे लागेल.

संमतीने बलात्काराचे वय 15 वर्षांवरून 18 वर्षे करण्यात आले आहे. हिट अँड रन प्रकरणात 10 वर्षांची शिक्षा होणार आहे. मॉब लिंचिंग आणि स्नॅचिंगसाठी फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा नव्हता, आता तो कायदा झाला आहे.

नव्या कायद्यात पोलिसांची जबाबदारी निश्चित होणार

शाह म्हणाले - आता पोलिसांची जबाबदारीही नव्या कायद्यात निश्चित होणार आहे. याआधी कधी कोणाला अटक झाली की त्याच्या कुटुंबीयांना त्याची कल्पनाही नव्हती. आता कोणी अटक केली तर पोलीस त्याच्या कुटुंबीयांना कळवतील. कोणत्याही परिस्थितीत, पोलिस पीडितेला 90 दिवसांच्या आत काय घडले याची माहिती देतील.

आरोपींच्या अनुपस्थितीतही खटला चालणार

देशात अनेक खटले प्रलंबित आहेत, बॉम्बे स्फोटासारख्या प्रकरणातील आरोपी पाकिस्तानसारख्या देशात लपून बसले आहेत. आता त्यांना इथे येण्याची गरज नाही.

जर ते 90 दिवसांच्या आत कोर्टात हजर झाले नाहीत, तर त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालेल आणि फाशीसुद्धा होईल, ज्यामुळे आरोपींना त्या देशातून परत आणण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.