हरियाणातील (Haryana Cabinet) मनोहर लाल खट्टर सरकारने बेकायदेशीर धर्मांतरण प्रतिबंधक विधेयक 2022 च्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. ते आता विधानसभेसमोर विधेयकाच्या रुपात मांडले जाणार आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana Chief Minister Manohar lal Khattar) यांच्या अध्यक्षतेखाली हरियाणा मंत्रिमंडळाने हरियाणा बेकायदेशीर धर्मांतरण प्रतिबंधक विधेयक, 2022 च्या मसुद्याला (Prevention of Unlawful Conversions Bill 2022) मंजुरी दिली. हे विधेयक आता विधानसभेसमोर मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने किंवा विवाह किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणारे धर्म परिवर्तन याला प्रतिबंधित करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. त्यामुळे तो गुन्हा ठरतो. याचसाठी विधेयकाचा मसुदा मंजूर करण्यात आला आहे. (Haryana Govt Approves Anti-Conversion Bill)

दरम्यान, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 255, 26, 27 आणि 28 नुसार धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी देण्यात आली आहे. जी भारतातील सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान करते. भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व कायम राखणे हा या अधिकाराचा उद्देश आहे. राज्यघटनेनुसार राज्याला कोणताही धर्म नसून राज्यासमोर सर्व धर्म समान आहेत. विशेष म्हणजे कोणत्याही एका धर्माला दुसऱ्या धर्मापेक्षा अधिक प्राधान्य दिले जाणार नाही. नागरिक त्यांच्या आवडीचा कोणताही धर्म स्वीकारण्यास आणि त्याचा प्रचार, प्रसार करण्यास स्वतंत्र आहेत. संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान केला आहे. तथापि, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला आणि धर्मांतराची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीला समान आहे. साहजिकच आपल्यासारख्या बहुधर्मीय समाजात अशा घटनांची चर्चा होत असते. इतर धर्मातील दुर्बल घटकांचे धर्मांतर करण्याचा छुपा अजेंडा काही सामाजिक संघटना करतात.

तसेच, अलीकडच्या काळात अशी अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत की, दुसऱ्या धर्मातील लोकांना धर्मांतर करुन फसवणूक करतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) अशा प्रकरणांची न्यायालयीन दखल घेतली होती. अशा घटना केवळ धर्मांतरितांच्या धर्मस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतात.