Government pardon of 11 convicts in Bilkis Bano case canceled by Supreme Court:

बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय फिरवत दोषींची शिक्षा माफी रद्द केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जिथे गुन्हेगारावर खटला चालवला गेला आहे आणि शिक्षा झाली आहे, फक्त ते राज्यच दोषींना माफी देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. गुजरात सरकार दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, तर महाराष्ट्र सरकार यावर निर्णय घेईल. बिल्किस बानो प्रकरणाची महाराष्ट्रात सुनावणी झाली होती हे विशेष.

"सत्तेचा दुरुपयोग"

दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कारातील ११ आरोपींची शिक्षा माफ केली होती.

गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

गुजरात सरकारने केली होती शिक्षा माफी

गुजरात सरकारच्या कैद्यांच्या शिक्षा माफी धोरणांतर्गत, 2022 मध्ये, बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या प्रकरणातील दोषींची शिक्षा माफ करण्यात आली आणि त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती.

मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. या दोषींना 2008 मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, जी मुंबई उच्च न्यायालयानेही मंजूर केली होती.

जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषीला 14 वर्षे तुरुंगात घालवावे लागतात. त्यानंतर गुन्ह्याचे स्वरूप, तुरुंगातील वर्तणूक आणि इतर बाबी लक्षात घेऊन शिक्षा कमी करणे किंवा सुटकेचा विचार केला जाऊ शकतो.

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील दोषींने 15 वर्षे तुरुंगात काढली आहेत. त्यानंतर दोषींनी शिक्षेत सवलत देण्याची विनंती केली होती. ज्यावर गुजरात सरकारने आपल्या माफी धोरणांतर्गत या 11 दोषींना तुरुंगातून सोडले होती.

गुजरात आणि केंद्र सरकारकडून दोषींची पाठराखण

याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र आणि गुजरात सरकारने दोषींना सोडण्याच्या निर्णयाचा बचाव केला होता. आणि म्हटले होते की, दोषींनी दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हे केलेले नाहीत आणि त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जावी.

त्यावर न्यायालयाने सवाल केला की, सुटकेत सूट देण्याचा फायदा फक्त बिल्किस बानोच्या दोषींनाच का देण्यात आला? इतर कैद्यांना अशी सवलत का देण्यात आली नाही? दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे का, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

यावर दोषींच्या वकिलाने दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार नसल्याचे मान्य केले. 2002 मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत एका संतप्त जमावाने बिल्किस बानोच्या घरात घुसून सात जणांची हत्या केली होती. यादरम्यान बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता.