कर्नाटक सरकारने (Government of Karnataka) गुरुवारी पशुपालक एंटी कैटल स्लॉटर कायद्यांतर्गत राज्यभरात गोशाला उभारण्यास मान्यता दिली. कर्नाटकचे गृह, कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गुरुवारी सांगितले की मंत्रिमंडळाने प्रत्येक जिल्ह्यात गोठे उभारण्यास मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात या प्रकल्पासाठी 15 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, नंतर ती वाढविण्यात येणार आहे.

विधानसभेच्या वरील सभागृहात फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या प्रचंड गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एन्ड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल 2020 मंजूर झाले. बोम्माई यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार 184 जनावरांच्या निवाराची संख्या 50 हजार वरुन 2 लाख करेल.

उच्च न्यायालयाच्या कायद्याविरुद्ध याचिकानवर सुनावणी करीत आहे

सरकारचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा कर्नाटक उच्च न्यायालयाला हा कायदा पूर्णपणे थांबवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांनवर सतत सुनावणी करत आहे. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर झाले असले तरी हे विधेयक प्रथम अध्यादेश म्हणून लागू करण्यात आले. येडियुरप्पा सरकारने यापूर्वीच कर्नाटकमध्ये गोवंश संरक्षण अध्यादेश काढला होता. या गोवंशाच्या हत्येच्या शिक्षेतील सध्याच्या तरतुदीचा विस्तार केला आहे.

कायद्याचे उल्लघण केल्याबद्दल इतकी शिक्षा होऊ शकते

नव्या कायद्यानुसार 13 वर्षाखालील गोवंशांना मारणाऱ्यांना 3-5 वर्ष तुरुंगवास आणि 50 हजार ते 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की गेल्या आठ वर्षात गाईंच्या संखेत मोठी घट झाली आहे.