नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट देताना सरकारने महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढविला आहे. तसेच रब्बी हंगामासाठी गहू, हरभरासह सहा पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्यातही वाढ केली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.

डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून त्यासाठी ११४४० कोटी रुपयांची आत्मनिर्भर योजना राबविण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्यासह आसाममधील महामार्गाचे चौपदरीकरण, देशात ५७ नवे केंद्रीय विद्यालये सुरू करणे, जैववैद्यकीय संशोधन प्रकल्प यांसारख्या एक लाख वीस हजार १०७ कोटी रुपयांच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब झाले.

माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. ही वाढ एक जुलैपासून लागू होणार असून यामुळे महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या ५८ टक्के होणार आहे.

या निर्णयाचा फायदा ४९ लाख कर्मचाऱ्यांना तसेच ६८.७ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होईल, तर सरकारच्या तिजोरीवर एक लाख ८४ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. दर सहा महिन्यांनी म्हणजेच जानेवारी व जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात वाढ होत असते. बैठकीत २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामासाठी गहू, जवस, हरभरा (चणा), मसूर, मोहरी-राई, तसेच करडई या पिकांच्या ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय देखील झाला.

डाळींसाठी ११ हजार कोटी

डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भरतेसाठी मंत्रिमंडळाने ११,४४० कोटी रुपयांच्या योजनेला आज मंजुरी दिली. सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना राबविली जाणार आहे. यात उत्पादकता वाढविणे, बियाण्यांची गुणवत्ता वाढविणे आणि उत्पादन वाढविणे यावर भर दिला जाणार आहे.

सध्या २७५ हेक्टर असलेले डाळींचे उत्पादन क्षेत्र ३१० हेक्टरवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर उत्पादन २४२ लाख टनांवरून ३५० लाख टन वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे.