Even if the first wife gives permission, the second marriage is cruelty, Says The Patana High Court:

पाटणा उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात एक महत्त्वाचा निकाल देत म्हटले की, पत्नीने तिच्या पतीच्या दुसऱ्या लग्नाला संमती दिली तरीही ती त्याच्याविरुद्ध क्रूरतेची तक्रार दाखल करू शकते.

यावेळी पतीचा, मे 1978 मध्ये लग्न केलेल्या पहिल्या पत्नीची पूर्व संमती घेऊन 2004 मध्ये दुसरे लग्न केले होते. हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास न्यायमूर्ती पवनकुमार बजंत्री आणि जितेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने नकार दिला.

खंडपीठाने नमूद केले की, पतीचे दुसरे लग्न 2005 मध्ये अयशस्वी झाले आणि त्यानंतर 2010 मध्ये पहिल्या पत्नीने पतीविरुद्ध अत्याचार केल्याचा गुन्हा दाखल केला.

पतीने पहिल्या पत्नीच्या संमतीने दुसरे लग्न केले असले तरी, असा दुसरा विवाह करणे हे पहिल्या पत्नीसाठी क्रूरपणाचे ठरेल, असा निकाल न्यायालयाने दिला.

खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, पत्नीने कलम ४९८अ अंतर्गत केवळ फौजदारी खटले दाखल करणे म्हणजे पतीवर क्रूरता होऊ शकत नाही.

2017 मध्ये या प्रकरणातील पतीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. ती कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पाटना उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

पतीच्या म्हणण्यानुसार, त्याने 1978 मध्ये पहिल्या पत्नीशी लग्न केले होते. मात्र, मुलीच्या जन्मानंतर त्याचे वागणे बदलले, त्यानंतर हे जोडपे वेगळे राहू लागले. 2004 मध्ये पतीने दुसरे लग्न केले आणि त्यावेळी त्याने पहिल्या पत्नीची संमती देखील घेतली होती.

2010 मध्ये, पहिल्या पत्नीने पतीविरुद्ध हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करून कायदेशीर कारवाई सुरू केली. तिने पतीविरुद्ध दुसरा फौजदारी खटलाही दाखल केला होता. त्यामुळे पतीने दोन्ही प्रकरणात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.

उच्च न्यायलयाने त्याला दिलासा दिला पण त्याच्या पहिल्या पत्नीला पोटगी म्हणून दरमहा पाच रुपये देण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी अतिरिक्त ५ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.

दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, पत्नीने दोखल केलेले खटले बनावट आणि त्याचा छळ करण्यासाठी दाखल केले होते, हे सिद्ध करण्यात पती अपयशी ठरला.

"या प्रकरणात, आम्हाला असे आढळून आले आहे की, सध्याच्या याचिकेमध्ये कोणत्याही प्रकारची तथ्थे नाहीत. त्यामुळे आम्ही कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करणार नाही. कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोट मागणाऱ्या पतीचे वैवाहिक प्रकरण योग्यरित्या फेटाळून लावले आहे," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.