Delhi High Court sought the Centre's reply on the plea of the mother of a Kerala woman, who is serving death sentence for killing man in Yemen:

येमेनमध्ये एका पुरुषाची हत्या केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा भोगत असलेल्या केरळच्या महिलेच्या आईने तिला वाचवण्यासाठी येमेनला जाण्याची परवाणगी देण्याच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राचा जबाब मागवला.

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी केंद्राच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांना दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 नोव्हेंबर रोजी ठेवली. यावेळी केंद्राच्या वकिलांनी स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला.

येमेनमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या प्रियाची आई निमिषा यांच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते.

याचिकाकर्त्याने याआधी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि आपल्या मुलीचा जीव वाचवण्यासाठी राजनैतिक संपर्क आणि बोलणे सुलभ करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली होती.

या याचिकेत याचिकाकर्त्यांने भारतीय नागरिकांसाठी प्रवास बंदी असतानाही तिला येमेनला जाण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी विनंती केली आहे.

याचिकाकर्त्याने सांगितले की, तिच्या मुलीला वाचवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे मृताच्या कुटुंबाशी बोलणी करणे आणि त्यांना 'ब्लड मनी' देणे आणि त्यासाठी तिला येमेनला जायचे आहे परंतु प्रवास बंदीमुळे ती तेथे जाऊ शकत नाही.

‘ब्लड मनी’ ही एक प्रकारची नुकसानभरपाई आहे जी, मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला त्यांची सहमती असल्यास आरोपीच्या कुटुंबाकडून देण्यात येते.

गेल्या वर्षी, 'सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिल'ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि केंद्र सरकारला कायद्यानुसार 'डिप्लोमॅटिक ऍक्सेस तसेच 'ब्लड मनी' वेळेवर देऊन निमिषा प्रियाचा जीव वाचवण्याची मागणी केली होती.

उच्च न्यायालयाने त्यावेळी केंद्र सरकारला निर्देश देण्यास नकार दिला होता. याआधीच्या याचिकेत म्हटले होते की, येमेनमध्ये काम करणारी भारतीय परिचारिका प्रिया हिला 2020 मध्ये येमेनी नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते.

मेहदीने प्रियाशी लग्न केल्याची बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि त्याने तिच्यावर अत्याचार आणि अत्याचार केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.