Income Tax Case: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पक्षाची याचिका फेटाळली, ज्यामध्ये काँग्रेसला 105 कोटी रुपयांच्या थकबाकी कराच्या वसुलीसाठी आयकर विभागाकडून नोटीस मिळाली होती. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पक्षकाराला 105 कोटी रुपये आयकर विभागाला द्यावे लागणार आहेत.

दरम्यान, मार्चमध्ये आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने काँग्रेसला थकित कर वसुलीसाठी नोटीस बजावली होती. आयकर विभागाच्या नोटीसविरोधात काँग्रेसने (Congress) आयटीएटीमध्ये अपील केले होते. मात्र तिथूनही काँग्रेसला दिलासा न मिळाल्याने पक्षाने या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, आता उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, "आम्हाला आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण सापडत नाही."

दुसरीकडे, 8 मार्च रोजी आयटीएटीने पक्षाचा अर्ज फेटाळल्यानंतर आयटी विभागाने 13 फेब्रुवारीच्या नोटिसीला स्थगिती दिल्यानंतर काँग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2018-19 या वर्षासाठी 100 कोटींहून अधिक कर जमा केल्याबद्दल आयकर विभागाने काँग्रेसला नोटीस बजावली होती. बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेसला या प्रकरणी ITAT मध्ये पुन्हा अपील करण्यास सांगितले आहे.

संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

दरम्यान, यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये आयकर विभागाने 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी 210 कोटी रुपयांच्या आयकराची मागणी करणारी काँग्रेसची चार बँक खाती जप्त केली होती. यानंतर काँग्रेसने आयटीएटीकडे संपर्क साधून याप्रकरणी आयकर विभागाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसने याप्रकरणी म्हटले होते की, जर त्यांची फ्रीज केलेली खाती काढून टाकली नाहीत तर ते पक्षाची बिले आणि कर्मचाऱ्यांचे (Employees) पगार देऊ शकणार नाहीत. मात्र, पक्षाला न्यायाधिकरणाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. त्यावर काँग्रेसने 8 मार्च रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.