Court cannot control internet in this borderless world, Delhi High Court comments on petition against Deepfakes:

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाद्वारे निर्माण केलेल्या 'डीपफेक' कंटेंटचा वापर रोखण्यासाठी ते कोणते निर्देश जारी करू शकतात की नाही यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच आपली निरक्षणे मांडली.

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांच्या खंडपीठाने डीपफेक तयार करणार्‍या वेबसाइट्सवर प्रवेश रोखण्यासाठी वकील चैतन्य रोहिल्ला यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी घेतली.

यावेळी याचिकाकर्त्याने डीपफेक आणि एआयच्या अनुज्ञेय वापराबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची विनंती देखील केली.

यावर, न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा मुद्दा खूप गुंतागुंतीचा आहे आणि सरकारने या प्रकरणाकडे लक्ष देणे आणि संतुलित तोडगा काढणे चांगले होईल.

खंडपीठ म्हणाले, हे तंत्रज्ञान आता सीमाविरहित जगात उपलब्ध आहे. तुम्ही नेट कसे नियंत्रित करता? इतकं निरीक्षण ठेवता येत नाही. यामुळे शेवटी इंटरनेटचे स्वातंत्र्य गमावले जाईल. त्यामुळे समतोल साधण्यामध्ये अनेक घटक महत्त्वाचे आहेत.

तुम्हाला सर्व हितसंबंधांचा समतोल राखणाऱ्या समाधानापर्यंत पोहोचावे लागेल. हे फक्त सरकार आपल्या सर्व साधनांसह करू शकते. त्यांच्याकडे डेटा आहे, त्यांच्याकडे विस्तृत मशिनरी आहे, त्यांना त्याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. ही एक अतिशय अवघड पायरी आहे, एक अतिशय गुंतागुंतीची समस्या आहे, ही काही साधी समस्या नाही, असे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, डीपफेक आणि एआयचे काही डोमेनमध्ये अनेक फायदेशीर उपयोग आहेत.

न्यायालयाने टिप्पणी केली "जेव्हा ते चित्रपट बनवतात, विशेषत: युद्ध चित्रपट, डीपफेक खूप महत्वाचे असतात. एका व्यक्तीसोबत, ते त्या व्यक्तीच्या 1000 प्रतिकृती दाखवतात."

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील मनोहर लाल म्हणाले की, न्यायालय किमान काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते जेणेकरून डीपफेक किंवा एआय तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणाऱ्या खाजगी पक्षांना जबाबदार धरता येईल.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील अपूर्व कुमार यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की सरकारही या विषयावर गांभीर्याने विचार करत आहे. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी ठेवली.