भारतातील (India) अनेक भागांमध्ये तीव्र उष्णता आणि कोळशाचा तुटवडा झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळेच देशातील किमान सात राज्यांमध्ये काळाबाजार झाला. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांना वीज संकटाचा (load shedding) सामना करावा लागू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. सात राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, मार्चच्या मध्यापासून उष्णतेच्या लाटेमुळे विजेच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने असेही म्हटले की एप्रिलमध्ये घरगुती विजेची मागणी 38 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली. (Coal shortage Power outages in 7 states)

उन्हाळी हंगामात देशात विजेची मागणी शिखरावर असली तरी यावेळी कोळशाच्या तुटवड्यामुळे अडचणींमध्ये वाढ झाली. तथापि, उर्जा मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर देशभरातील एकूण 1,88,576 मेगावॅटच्या गरजेच्या तुलनेत केवळ 3,002 मेगावॅटची कमतरता जाणवत आहे. कोळशाचे कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी साधारणत: 26 दिवसांचा साठा आवश्यक असतो, परंतु देशातील काही राज्ये वगळता, कोळशाचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर ते 36 टक्क्यांवरती आले आहे.

या राज्यांमध्ये पुरेसा कोळसा आहे,

बंगालमध्ये कोळशाचा साठा सामान्यपेक्षा 1 ते 5 टक्के कमी आहे तर, राजस्थानमध्ये 1 ते 25 टक्के, यूपीमध्ये 14 ते 21 टक्के आणि मध्य प्रदेशमध्ये 6 ते 13 टक्के एवढा होता. सध्या देशातील ज्या राज्यांमध्ये कोळशाचे प्रमाण जास्त आहे त्यात ओडिशा, झारखंड आणि छत्तीसगड यांचा देशील समावेश आहे. मध्य प्रदेश आणि पंजाबमधील अधिकाऱ्यांनी असे सांगितले की, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून अतिरिक्त वीज पुरवठ्यासाठीच्या विनंत्या स्वीकारल्या जात नाहीत, मध्य प्रदेशातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की राज्यात 1,000 मेगावॅटचा तुटवडा सुरु आहे.

मध्य प्रदेशचे (Madhya Pradesh) उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यांनी 11 एप्रिल रोजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली आणि अतिरिक्त कोळशाच्या रेकसाठी विनंती केली. अधिका-यांनी सांगितले की, हरियाणा सरकार जवळजवळ दशकभरात प्रथमच कोळसा आयात करणार आहे जेणेकरून त्यांची ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण होईल आणि सरकारी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना इंधनाचा पुरवठा सुनिश्चित होईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आयात कोळसा खरेदीसाठी जागतिक निविदा आधीच काढण्यात आली.

तीन मुख्यमंत्र्यांनी पीएम मोदींना लिहिले पत्र

कोळशाच्या तुटवड्याबाबत किमान तीन मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला पत्र लिहिले आहेत, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्याला अखंडित वीजपुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाला दररोज 72,000 मेट्रिक टन कोळशाचा पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. स्टालिन म्हणाले की राज्याकडे तात्काळ मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कोळसा आहे, पण गेल्या आठवड्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री आशोल गेहलोत यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून सरकारी औष्णिक वीज प्रकल्पांना कोळसा पुरवठा होत नसल्याबद्दलही बोलले आहेत.