Goa Assembly Session: 'अर्थसंकल्प आकड्यांचा खेळ नसून राज्याचे आर्थिक नियोजन'! CM सावंतांनी ठणकावले; काल विधानसभेत काय घडले? वाचा..

पणजी: गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये दिलेल्या ९९.५३ टक्के आश्वासनांची पूर्तता केली आहे. अर्थसंकल्प हा आकड्यांचा खेळ नसून ते राज्याचे आर्थिक नियोजन आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रात्री विधानसभेत ठणकावून सांगितले.

‘भविष्याचा विचार करूनच बंधारे बांधले जात आहेत. त्याला करून कोणी विरोध करू नये, त्याच्यावरून राजकारण तर केले जाऊच नये’, असे सरकारचे आवाहन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

अर्थसंकल्पावरील गेले दोन दिवस सुरू असलेल्या चर्चेला त्यांनी उत्तर दिले. ते उत्तर देत असताना फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई, बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्हिएगस, सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश‌ बोरकर आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विविध प्रश्न विचारून मुख्यमंत्र्यांकडून खुलासा घेण्याचा जोरदार प्रयत्न केला.

सरदेसाई यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आणि अर्थसंकल्प यांच्यातील आकडेवारी जुळत नसल्यावर भर दिला होता. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री म्हणाले, विकसित गोवा २०३७चा पाया रचणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात प्रत्येक प्रकल्पाची प्रगती तपशीलवारपणे नोंद केलेली आहे.

नारीशक्तीला महत्त्व देत त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. सर्व समावेशकता हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. स्वतःचा समतोल अर्थसंकल्पात साधला गेला आहे.

याशिवाय मध्यकालीन वित्तीय आराखडा तयार ठेवला आहे. आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडले असून यामुळेच विकास दराविषयी अंदाज व्यक्त करताना थोडा हात आखडता घेतला आहे.

पारदर्शकता व जबाबदारी या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये असून पायाभूत सुविधा हरित ऊर्जा सामाजिक सुरक्षा आणि वाहतूक सुसूत्रता यावर भर दिला आहे. तब्बल ८ हजार २२५ कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी आरक्षित ठेवले आहेत.

देशात राज्याचे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक असले तरी सर्वच जण श्रीमंत नाहीत. राज्यात गरीबही आहेत. त्यांच्यासाठीच कल्याणकारी योजना राबवाव्या लागतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले, अर्थव्यवस्थेचा ९० टक्के भाग हा सेवा क्षेत्राशी संबंधित आहे. राज्य सकल उत्पादनाच्या २५% पर्यंत कर्ज असावे या नियमापर्यंत पोहोचण्याचा या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत प्रयत्न राहील. प्रशासनात सुधारणा केल्यानंतरच केंद्र सरकारकडून निधी मिळतो.

यंदा १,६०० कोटी रुपये केंद्राकडून मिळणार आहेत. वालांकिणी येथे यात्री निवास बांधण्यासाठी भूखंड मिळवा, असे पत्र तेथील राज्य सरकारला पाठवले आहे. दंडाची उपलब्धता झाल्यावर तेथे बांधकामास सुरुवात केली जाईल.

सर्व महाविद्यालयात महिनाभरात भरती मेळावे घेतले जातील. आजवर केवळ अभियांत्रिकी महाविद्यालयातच असे मेळावे होत आहेत. ते आता सर्व शाखांच्या महाविद्यालयात घेतले जातील. गोवा साधन सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सर्व प्रलंबित कामे यांना पूर्ण केली जाते अर्धवट असलेल्या मनानिसरण प्रकल्प यंदा कार्यान्वित केले जातील.

एकाच रस्त्याचे काम बंद होऊ नये म्हणून जीआयएस मॅपिंग करूनच नंतरच खर्चाला मंजुरी दिली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. दोनापावला येथील परिषद सभागृह संकुलाची पायाभरणी लवकरच केली जाईल त्याविषयीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. माझे घर योजनेखाली एक लाख अर्ज आले आहेत. ते सर्व अर्ज वर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात सरकार तुमच्या दारी सारखा उपक्रम राबवणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

‘कर्मचारी भरती’च्‍या परीक्षांत अडचणी नाहीत

गोवा कर्मचारी भरती आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या कोकणी परीक्षेत प्राथमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. ज्यांना मराठी शिक्षण घ्यायचे आहे त्यांनी ते घ्यावे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हे नमूद करताना त्यांनी कोकणी ही राजभाषा तर मराठी सहराजभाषा असल्याचा उल्लेख केला.

टॅक्‍सी व्‍यावसायिकांना पुन्‍हा पाचारण करू : सावंत

टॅक्सी व्यावसायिका़ंच्या संघटनांसोबत घेतलेल्या बैठकीत भांडण झाले आहे का, अशी विचारणा युरी आलेमाव यांनी केली असता मुख्यमंत्र्यांनी केवळ चर्चा झाली भांडण झाले नाही. आता पुन्हा त्यांना चर्चेसाठी पाचारण केले जाईल, यासाठीचे पत्र पाठवले जाईल, असे सांगितले.

दरडोई उत्पन्न वाढले, पण

राज्यातील दरडोई उत्पन्न आठ लाख रुपयांवर गेल्याचे सरकार सांगते. मात्र दुसरीकडे राज्यातील सुमारे ४० टक्के लोकसंख्येला जगण्यासाठी कल्याणकारी योजनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. हे परस्परविरोधी चित्रच बोलके असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत केली.

बचत गोमंतकीयांची, फायदा इतरांना

राज्यातील बँकांमध्ये एक लाख २९ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मात्र कर्जवाटप केवळ ४३ हजार ७८४ कोटी रुपयांचे झाले आहे. यावरून गोव्यातील लोक बचत करतात; पण ती गुंतवणूक गोव्यात होत नसून त्याचा फायदा इतरांना होत असल्याचे दिसून येते, असे आलेमाव म्हणाले.