Former MP Vijay Darda, Convicted in Coal Scam: माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा आणि माजी कोळसा सचिव एचसी गुप्ता यांच्यासह सात जणांना दिल्ली न्यायालयाने गुरुवारी छत्तीसगडमधील कोळसा खाणी वाटपातील अनियमिततेशी संबंधित प्रकरणात दोषी ठरवले.

कोळसा घोटाळ्यातील १३व्या दोषींमध्ये, विशेष न्यायाधीश संजय बन्सल यांनी दर्डा यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, दोन ज्येष्ठ लोकसेवक केएस क्रोफा आणि केसी समरिया, मेसर्स जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल यांनाही दोषी ठरवले.

न्यायालयाने आरोपींना गुन्हेगारी कट रचणे (IPC च्या कलम 120-B नुसार शिक्षापात्र) आणि फसवणूक (IPC च्या कलम 420 अंतर्गत शिक्षापात्र) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित कलमांसाठी दोषी ठरवले.

18 जुलै रोजी न्यायाधीश शिक्षेच्या प्रमाणावरील युक्तिवाद ऐकणार आहेत.

सीबीआय सर्व वाजवी संशयाच्या पलीकडे केस सिद्ध करण्यास सक्षम असल्याचे वरिष्ठ सरकारी वकील एपी सिंग यांचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले.

तत्पूर्वी, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने न्यायालयाला सांगितले की, JLD यवतमाळ एनर्जी लिमिटेडला छत्तीसगडमधील फतेहपूर ईस्ट कोल ब्लॉकचा भाग मिळाला होता.

यासाठी चुकीची आणि खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणातील ही तेरावी शिक्षा आहे.

सीबीआयच्या आधीच्या विधानानुसार, कोळसा घोटाळा हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. या घोटाळ्याचा परिणाम असा आहे की कंपन्या कोळसा खाणींचे खाणकाम करण्यासाठी पुढे येत नाहीत.

20 नोव्हेंबर 2014 रोजी या प्रकरणात सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यास नकार दिला होता. माजी खासदार दर्डा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रांमध्ये "चुकीचे तथ्थे" मांडली होती, असे नमूद करून या प्रकरणाची पुढील चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.

लोकमत समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डा यांनी छत्तीसगडमधील फतेहपूर (पूर्व) कोळसा खाण जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडला वाटप करण्यासाठी असे केले होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.