आता जामीन मिळाल्यानंतर कैद्यांना सुटकेसाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागणार नाही. तुरुंगात हार्ड कॉपी नाही, तर कोर्टाच्या आदेशाच्या ई-कॉपी आता तात्काळ उपलब्ध होणार आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा (CJI NV Ramana) यांनी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रानिक रिका‌र्ड्सची योजना सुरु केली आहे. फास्टर (FASTER) प्रणालीद्वारे, न्यायालयाचे निर्णय इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जलदरिुत्या पाठवले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर तात्काळ निवाडा करण्याची प्रक्रियाही सुरु होईल. दरम्यान, या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) इतर न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश उपस्थित होते. ही प्रणाली सुरु झाल्यानंतर कैद्यांना जामिनाच्या कागदपत्रांची हार्ड कॉपी कारागृह प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. (Chief Justice NV Ramana has initiated the scheme of Fast and Secure Transmission of Electronic Records)

लाँचिंग इव्हेंट दरम्यान, CJI म्हणाले की, ''सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करुनही कैद्यांना तीन दिवस सोडले जात नसल्याची बातमी वाचल्यानंतर फास्टरची संकल्पना आकाराला आली. कारण आदेशाच्या प्रत्यक्ष प्रती तुरुंग अधिकाऱ्यांना दिल्या जात नव्हत्या. त्यानंतर, CJI यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश जारी केले.'' CJI पुढे म्हणाले, 'सर्वोच्च न्यायालय किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेले आदेश त्यांच्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाशिवाय सुरक्षितरित्या प्रसारित करणे हा फास्टरचा उद्देश आहे.'

दरम्यान, उच्च न्यायालय स्तरावरील 73 नोडल अधिकाऱ्यांसाठी हे सॉफ्टवेअर कार्यान्वित करण्यात आले आहे. नोडल अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांचे एकूण 1,887 ईमेल आयडी असणार आहेत. फास्टर जामीन आदेश संप्रेषित करेल आणि प्रमाणीकरणासाठी SC अधिकार्‍यांच्या डिजिटल स्वाक्षरी पाठवले जातील. ईमेल आयडी धारकांसाठी संप्रेषण मर्यादित आहे, जे गोपनीयता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करते.

तसेच, सीजेआयने यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव, कंप्यूटर समितीचे रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि ई-समितीचे अध्यक्ष यांचे आभार मानले. प्रकल्प यशस्वी. खरं तर, सप्टेंबर 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने, एक मोठा निर्णय घेत, संबंधित पक्षांना त्यांचे आदेश प्रसारित करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनची प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले होते.

याशिवाय, हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मिळूनही कैद्यांची तुरुंगातून सुटका होण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. आता फास्टर प्रणालीतून न्यायालयाचे आदेश तात्काळ संबंधित अधिकारी, अधिकारी आणि यंत्रणांपर्यंत पोहोचतील. वास्तविक, या प्रणालीचे नाव हे फास्टर म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचे जलद आणि सुरक्षित प्रसारण असे आहे. या नवीन प्रणालीद्वारे समन्स, न्यायालयीन अंतरिम, स्थगिती, जामीन आदेश, जामीन अनुदान आदी तपास यंत्रणा, तुरुंग अधिकारी आणि उच्च न्यायालय अशा ठिकाणी तत्काळ पाठवतील. त्यामुळे कैद्यांची सुटका वेळेत होण्यास मदत होईल. या प्रणालीद्वारे न्यायालयाकडून ई-प्रमाणित प्रत पाठवता येईल.

यापूर्वी देशातील 19 राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले होते की, आम्ही राज्यातील तुरुंगांना इंटरनेट सुविधांनी सुसज्ज केले आहे. ईशान्य भारतातील फक्त काही राज्ये, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड (Nagaland), आसाम (Assam) आणि मिझोराम (Mizoram) यांनी आतापर्यंत काही दूरच्या तुरुंगांमध्ये इंटरनेटची उपलब्धता नसल्याबद्दल सांगितले होते. उर्वरित सात राज्यांनी या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नव्हते.'' सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना प्रत्येक तुरुंगात योग्य वेगवान इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले. ही सुविधा कुठे उपलब्ध आहे, आणि कुठे नाही याची माहिती द्या, पर्यायी व्यवस्थाही लवकर करावी, असे म्हटले आहे. तसेच, ही व्यवस्था होईपर्यंत, नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जावी. जे न्यायालयाचा आदेश तात्काळ कारागृह प्रशासनाला कळवतील. आता वेगवान प्रणाली अंतर्गत, राष्ट्रीय माहिती केंद्राचे संचालक, गृह सचिव आणि आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस महासंचालक किंवा निरीक्षक यांच्यामार्फत ही प्रणाली लागू करुन जलद संवाद सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य प्रशासनाची असेल. कारागृह जनरल. त्यासाठी हे सर्व अधिकारी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या संपर्कातही राहतील. जेणेकरुन कोणत्याही प्रकारची शंका किंवा गोंधळाला वाव राहणार नाही.

दुसरीकडे, सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ''न्यायालयाने जामीन आदेश देऊनही सुटका न झालेल्या तुरुंगातील कैद्यांच्या दुरावस्थेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत. अशा आदेशांच्या संप्रेषणात विलंब झाल्यामुळे, न्यायालय आदेशांच्या कार्यक्षम प्रसारणासाठी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची वेळ आली आहे.'' सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, ''आम्ही देशभरातील तुरुंगांमध्ये जामीन आदेशांचे सुरक्षित डिजिटल प्रसारण करण्यासाठी एक प्रणाली लागू करणार आहोत. कारण जामीन मिळाल्यानंतर अनेकवेळा अधिकारी कैद्यांची सुटका करण्यासाठी जामीन आदेशाची वाट पाहत असतात.''