केंद्र सरकारने (Central Government) ड्रोनच्या वापरासाठी नवीन धोरणे जाहीर केली आहेत. खरं तर, जम्मूमध्ये (Jammu) भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) तळावर ड्रोन हल्ला झाल्यानंतर, अधिकारी आणि सरकार सुपर अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. याअंतर्गत, ड्रोन नियम 2021 जाहीर करण्यात आले आहेत. 12 मार्च 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या UAS नियम 2021 ची जागा ड्रोन नियम 2021 घेईल. ड्रोन नियम 2021 अंतर्गत येणारे नवीन नियम जाणून घेऊया.

1. ड्रोन नियम, 2021 अंतर्गत ड्रोनचे कव्हरेज 300 किलो वरून 500 किलो पर्यंत वाढले आहे, ज्यात ड्रोन आणि ड्रोन टॅक्सी समाविष्ट आहेत ज्यात जास्त पेलोडचा समावेश आहे.

2. फॉर्म/परवानगीची संख्या 25 वरून 5 केली आहे.

3. कोणत्याही प्रकारच्या नोंदणी किंवा परवान्यासाठी कोणत्याही सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता नाही.

4. परवानग्यांसाठी शुल्क नाममात्र पातळीरपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.

5. ड्रोन नियम, 2021 अंतर्गत जास्तीत जास्त दंड 1 लाख रुपये करण्यात आला आहे. तथापि, हे इतर कायद्यांच्या उल्लंघनांना लागू होणार नाही.

6. डिजिटलस्की प्लॅटफॉर्मवर हिरव्या, पिवळ्या आणि लाल रंगांमध्ये परस्परसंवादी हवाई क्षेत्र प्रदर्शित केले जातील. हे प्लॅटफॉर्म बिझनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन प्रणाली अंतर्गत विकसित केले जातील.

7. येलो झोन विमानतळाच्या परिघात 45 किमी पासून 12 किमी पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

8. ग्रीन झोनमध्ये ड्रोनच्या ऑपरेशनसाठी आणि विमानतळाच्या परिघात 8 ते 12 किमी दरम्यान 200 फूट पर्यंतच्या परवानगीसाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.

9. सर्व ड्रोनची ऑनलाइन नोंदणी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाईल.

10. ड्रोनचे हस्तांतरण आणि नोंदणी रद्द करण्यासाठी साधी प्रक्रिया निर्धारित केली आहे.24 तासांत जम्मू -काश्मीरात 5 दहशतवाद्यांना कंठस्नान, लष्कराची मोठी कारवाई

11. देशातील विद्यमान ड्रोन नियमित करण्याची सोपी संधी देण्यात आली आहे.

12. सूक्ष्म, नॅनो आणि आर अँड डी संस्थांच्या ड्रोनला कोणत्याही प्रकारच्या पायलट परवान्याची आवश्यकता नाही.

13. 'नो परमिशन-नो टेक ऑफ', रिअल टाइम ट्रॅकिंग, जिओ फेंसिंग यासारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये त्यात देण्यात आली आहेत. ही अधिसूचित वैशिष्ट्ये आहेत आणि या नियमांसाठी 6 महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच 6 महिन्यांच्या आत या नियमांनुसार ड्रोन तयार करावे लागेल.

14. सर्व प्रकारचे ड्रोन प्रशिक्षण आणि चाचणी अधिकृत ड्रोन शाळेद्वारे पूर्ण केली जाईल. प्रशिक्षणाची आवश्यकता नागरी उड्डयन महासंचालनालय (DGCA) द्वारे कळवले जाईल. जीसीएचे ड्रोन शाळांचे पर्यवेक्षण करतील तसेच पायलट परवाने ऑनलाईन प्रदान करतील.

15. R&D संस्थांसाठी टाइप सर्टिफिकेट, युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर, परमिशन आणि रिमोट पायलट लायसन्सची गरज भासणार नाही.

16. ड्रोनची आयात DGFT द्वारे नियंत्रित केली जाईल.

17. कार्गो वितरणासाठी ड्रोन कॉरिडॉर विकसित केले जातील

18. ड्रोन प्रमोशन कौन्सिल आणली जाईल ज्यात व्यवसायासाठी अनुकूल नियम असतील.