Supreme Court: दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सेलिब्रिटी आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी तितकेच जबाबदार आहेत. जर ते कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या प्रोडक्ट्सना किंवा सेवेला मान्यता देत असतील. खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती देण्यास जाहिरातदार किंवा जाहिरात एजन्सी किंवा समर्थन देणारे तितकेच जबाबदार आहेत.

SC ने IMA कडून उत्तर मागितले

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (IMA) अध्यक्ष डॉ. आरव्ही अशोकन यांच्या वादग्रस्त विधानावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून 14 मे पर्यंत उत्तर मागितले आहे. खरे तर, आचार्य बालकृष्ण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला की, डॉ.अशोकन यांनी जाणीवपूर्वक केलेली विधाने न्याय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारी आहेत. ही विधाने निंदनीय असून जनतेच्या दृष्टीने माननीय न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करणारी आहेत.

काय म्हणाले होते आयएमएचे अध्यक्ष?

अशोकन यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी बालकृष्ण यांनी केली. एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना आयएमएचे अध्यक्ष अशोकन म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने आयएमए आणि प्रायव्हेट डॉक्टरांच्या प्रॅक्टिसवर टीका करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. ते पुढे म्हणाले की, अस्पष्ट विधानांमुळे प्रायव्हेट डॉक्टरांचे मनोबल खचले आहे.

'जाहिरात हटवण्यासाठी काय केले?'

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ‘’ज्या उत्पादनांवर आता बंदी घालण्यात आली आहे, त्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती अजूनही वेबसाइट्स आणि इतर चॅनलवर उपलब्ध आहेत. त्यांना दूर करण्यासाठी तुम्ही काय करत आहात?' त्यावर रामदेव यांच्या वकिलाने सांगितले की, 'आम्हीही याबद्दल चिंतेत आहोत आणि पूर्णपणे जागरुक आहोत. आम्ही पुढील तारखेला संपूर्ण प्लॅन घेऊन येऊ. याबाबत आम्ही एजन्सींना पत्र लिहिले आहे.’’

'पुढच्या वेळी आम्ही विचारु की काय पावले उचलली आहेत'

तुम्ही मीडिया चॅनेल्सच्या सहकार्याने काम करत होता आणि ते अजूनही चालू आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. आमच्याकडे काही विशिष्ट आउटलेट्स आहेत. पुढच्या वेळी आम्ही तुम्हाला विचारु की काय पावले उचलली गेली. पतंजलीच्या वतीने रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांना पुढील तारखेला वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट देण्याची विनंती करण्यात आली होती, जी न्यायालयाने फेटाळून लावली.