Can the convicts go free even after the verdict of the Supreme Court in the Bilkis Bano case? What options do convicts have?

सर्वोच्च न्यायालयाने बिलकिस बानो प्रकरणी आपला निकाल दिला आहे. न्यायालयाने गुजरात सरकारचा सुटकेचा आदेश रद्द केला असून सर्व दोषींना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

यावेळी न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली. ते म्हणाले की, गुजरात सरकारला दोषींना सोडण्याचा अधिकार नाही. तसेच महिलांचा सन्मान केला पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आता सर्व दोषींना दोन आठवड्यांत कारागृहात शरण जावे लागणार आहे. मात्र, या निर्णयानंतरही दोषींकडे काही पर्याय शिल्लक आहेत.

पहिला पर्याय म्हणजे सर्व 11 दोषी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करू शकतात.

दुसरा पर्याय असा आहे की, काही काळ तुरुंगात घालवल्यानंतर दोषी पुन्हा 'सवलती'साठी अर्ज करू शकतात. मात्र, यावेळी त्यांना महाराष्ट्र सरकारकडे 'सवलत' मागावी लागणार आहे.

या पैलूंवर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करता येते

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला माहिती नसलेली किंवा तो न्यायालयासमोर सादर करू शकला नसल्याची कोणतीही माहिती किंवा पुरावा समोर आला तर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करता येते. तथापि, ही माहिती देणे योग्य वाटणे हे न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीनुसार असेल.

दोषींना सोडण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नाही, कारण महाराष्ट्रात गुन्हेगारांना शिक्षा झाली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत गुजरात सरकारचा गुन्हेगारांना सोडण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

निकाल देताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी महान तत्ववेत्ता प्लेटो यांचा उल्लेख केला. न्याय म्हणजे बदला नसून सुधारणा, असे सांगितले. मात्र, यासोबतच या प्रकरणात पीडित महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या हक्कांचेही रक्षण व्हायला हवे, असेही त्या म्हणाल्या.